थकीत GST ची रक्कम खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून वसूल करता येणार नाही या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे फेडरेशन ऑफ असोसिएशनस ऑफ महाराष्ट्र (फाम) कडून स्वागत

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम –   देशात दि. १ जुलै २०१७ रोजी GST कायद्या प्रमाणे कर लागू झाला. GST च्या नियमानुसार एका व्यापाऱ्याने दुसऱ्या व्यापाऱ्याला GST लावून मालाची विक्री केली आणि त्याने बिलात लावलेली GST ची रक्कम सरकारला भरली नाही. तर तो GST खरेदीदार व्यापाऱ्याकडून म्हणजेच ज्याने प्रामाणिकपणे GST भरला आहे त्याच्या कडून वसूल करण्यात येत होता. हा कायदा किंवा नियम सरकारला प्रामाणिकपणे GST अदा करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी अन्यायकारक आहे. म्हणून या कायद्याला महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांची शिखर संस्था असणाऱ्या फेडरेशन ऑफ असोसिएशनस ऑफ महाराष्ट्र(फाम) ने विरोध केला होता. त्यानंतर ज्या व्यापाऱ्याने GST भरून माल खरेदी केला आहे त्यांना GST विभागाकडून वारंवार नोटिसा येऊ लागल्या, GST भरला नाही तर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल अशा आशयाचे पत्र येऊ लागले. म्हणून ह्या कायद्याविरुद्ध व्यापाऱ्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणी झाली व मा. उच्च न्यायालयाने थकीत GST ची वसूली रितसर GST भरून माल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून करता येणार नाही तर ती GST लावून माल विक्री करून सदर GST सरकारला न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून वसूल करावी असा निर्णय दिला.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात GST विभागाने सर्वोच्य न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्य न्यायालयाच्या निर्णयाने GST विभागाचे म्हणजेच शासनाचे फार मोठे नुकसान होईल असे निवेदन सादर करण्यात आले. परंतू मा. सर्वोच्य न्यायालयाने, उच्च न्यायालयाचा थकीत GST आणि VAT ची वसूली प्रामाणिकपणे कर भरून मालाची खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून कडून करता येणार नाही हा निर्णय कायम ठेवला.

तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे देशात GST लागू होण्यापूर्वी ज्या व्यापाऱ्यांनी VAT भरून मालाची खरेदी केली होती त्यांना देखील संबंधित विभागाकडून नोटिसा येत होत्या, सन २०१५-१६, २०१६-१७ ह्यावर्षीच्या VAT भरून मालाची खरेदी केलेल्या व्यापाऱ्यांना संबंधित विभागाकडून नोटिसा येतात. तसेच कारवाई करण्यात येईल अशा आशयाचे पत्र येतात. अशा प्रकारे कर भरण्यासंबंधी दबाव टाकला जात होता. त्याबद्दलही मा. सर्वोच्य न्यायालयाने वरील प्रमाणे कर भरून खरेदी केलेल्या व्यापाऱ्यांकडून थकीत VAT वसूल करता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे. अशी माहिती फेडरेशन ऑफ असोसिएशनस ऑफ महाराष्ट्र (फाम) चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश शहा यांनी दिली.