काय चाललंय काय …??? आता बँकांच्या मोफत सेवाही बंद होणार ?

चालू आर्थिक वर्षात एप्रिलमध्ये महसूल विभागाने संबंधित बँकांवर सेवा कर चुकता करण्यासाठी दबाव टाकला होता. वेळेत सेवा कर सरकारी तिजोरीत न जमा केल्यास दंड आणि व्याज आकारण्याचीही भीती त्यांना दाखविण्यात आली. १२ टक्के सेवा कराची रक्कम न चुकवल्यास एकूण रकमेवर १८ टक्के कर आणि १०० टक्के दंड आकारण्यात येणार असल्याचेही महसूल विभागाने स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर संबंधित बँकांनी ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’कडे (आयबीए) या संदर्भात दाद मागितली. सेवा कराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येणारी मागणी अन्यायी असल्याची बँकांची भावना आहे. एका खासगी वृत्तसंस्थेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या माहितीप्रमाणे केंद्र सरकारने मे महिन्यात बँकांच्या दबावाला बळी पडून सेवाकराची नोटीसही मागे घेतल्याचे म्हटले आहे. मात्र, काही वृत्तसंस्थांच्या मते ही नोटीस अजून मागे घेण्यात आलेली नाही.