‘या’ राज्यात सरकारने घेतला मोठा निर्णय, खासगी नोकरीत स्थानिकांना तब्बल 75 % आरक्षण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बेरोजगारांना भत्ता आणि खासगी क्षेत्रातील 75 टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावांना हेमंत मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याबाबत सूत्रांच्या माहितीनुसार, याअंतर्गत 30 हजार रुपयांपर्यंतच्या पगारासह खासगी क्षेत्रातील पदे स्थानिक तरुणांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहे. आता हरियाणा नंतर झारखंडने देखील खासगीत नोकरी देण्यासाठी आरक्षणाचे पाऊल टाकले आहे.

झारखंड राज्यामध्येही आता खासगी नोकरीत आरक्षण दिले जाणार आहे. झारखंड मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्थानिक तरुणांसाठी खासगी क्षेत्रात 75 टक्के नोकर्‍या राखीव ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. झारखंड विधानसभा अधिवेशनात स्थानिक लोकांपैकी 75 टक्के लोकांच्या नियुक्तीशी संबंधित हेमंत सोरेन सरकार विधेयक आणणार आहे.

बेरोजगारांना भत्ता आणि खासगी क्षेत्रात 75 टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावांना हेमंत सोरेन मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याबाबत सूत्रांच्या माहितीनुसार, याअंतर्गत 30 हजार रुपयांपर्यंतच्या पगारासह खासगी क्षेत्रातील पदे स्थानिक युवकांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहेत.

याशिवाय मुख्यामंत्री उत्सव योजनेंतर्गत बेरोजगारांना भत्ता देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत, कोणत्याही रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराशी संबंधित नसलेल्या तांत्रिकदृष्ट्या प्रशिक्षित आणि प्रमाणित उमेदवारांना बेरोजगारी भत्ता देण्यात येईल.

झारखंड मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाअंतर्गत राज्यातील मंत्र्यांच्या वेतनात आणि भत्तेत बदल करण्यात आला आहे. या दुरुस्ती अंतर्गत आता झारखंडच्या मंत्र्यांविरूद्ध राज्याबाहेरील कोणत्याही खासगी रुग्णालयात उपचार करता येतील. राज्य सरकार उपचाराचा खर्च उचलेल. याशिवाय एअर रुग्णवाहिकेची आवश्यकता भासल्यास त्यावरील खर्च राज्य सरकारही उचलेल.

नुकत्याच हरियाण राज्याच्या खट्टर सरकारने राज्यातील खासगी क्षेत्रातील स्थानिकांना 75 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा केला आहे. अशा परिस्थितीत आता हरियाणा राज्यामधील प्रत्येक खासगी नोकर्‍यांपैकी 4 पैकी 3 नोकरी हरियाणा लोकांसाठी असणार आहेत.