मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन
[amazon_link asins=’B07GB9Z17Z,B079KRND4D’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’6516f0e3-ba37-11e8-8a8a-d5cec3d7f90b’]
धनंजय मुंडे म्हणाले, राज्याची आर्थिक घडी विस्कळीत झाल्यामुळे त्याबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका काढून नागरिकांसमोर माहिती मांडावी अशी मागणी आपण विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात करीत होतो, मात्र सरकारने प्रत्येक वेळी आकड्यांचा खेळ केला. महाराष्ट्रात २००९ ते २०१३च्या करउत्पन्नाच्या तुलनेत २०१४ ते २०१८च्या दरम्यानचे करउत्पन्न नऊ टक्यांनी घटले असल्याचे वित्त आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. फडणवीस सरकारने नागरिकांवर भरमसाठ कर लादूनही उत्पन्न आहे. राज्यातील उद्योग, व्यवसाय व धंदे रसातळाला गेले आहेत.
आपण सातत्याने सरकार आणि अर्थमंत्र्यांना घेतलेले कर्ज, नागरिकांवर लादलेल्या हजारो कोटींचे कराचे पैसा कोठे गेला असे विचारत होतो. तेव्हा अर्थमंत्री आम्ही हा पैसा उत्पादक बाबींवर खर्च केल्याचे सांगत होते, मात्र वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार सरकारने हा खर्च उत्पादक बाबींवर नव्हे तर अनुत्पादक बाबींवर खर्च केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने नागरिकांचीच नव्हे, तर सभागृहाचीही दिशाभूल केली आहे. आपण आगामी अधिवेशनात अर्थमंत्र्यांवर हक्कभंग दाखल करणार आहोत, असे मुंडे म्हणाले. दरम्यान, आम्ही आमची भूमिका वित्त आयोगापुढे व्यवस्थितपणे मांडणार आहोत, असे स्पष्टीकरण अर्थ व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले आहे.