जर तुमच्याकडे असेल LIC ची पॉलिसी तर सरकारकडून मिळेल एक विशेष सुविधा, असे व्हाल ‘मालामाल’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : सरकारने आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी गुंतवणुकीचे लक्ष्य 1.75 लाख कोटी रुपये ठेवले आहे. बजेट 2021 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एलआयसीचा आयपीओ आणण्याची सुद्धा घोषणा केली आहे. सर्व गुंतवणुकदारांची नजर या आयपीओवर आहे. माहितीनुसार, जेव्हा सरकार एलआयसीचा आयपीओ जारी करेल तेव्हा त्याचा काही भाग एलआयसी पॉलिसी होल्डरसाठी सुरक्षित ठेवला जाईल. सरकारसाठी या बजेटमध्ये निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाचे लक्ष्य खुप महत्वाचे आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी सरकारने 2.1 लाख कोटी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु कोरोनामुळे आतापर्यंत सुमारे 20 हजार कोटी जमवता आले आहेत.

डिपार्टेमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक असेट मॅनेजमेंट (डीआयपीएएम) चे सचिव तुहीन कांत पांडेय यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी केलेल्या चर्चेत म्हटले की, जेव्हा एलआयसीचा आयपीओ जारी केला जाईल तेव्हा आम्ही पॉलिसी होल्डर्सना गुंतवणुकदार बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी डिपार्टमेंटने 10 टक्केपर्यंत पॉलिसी होल्डर्ससाठी रिझर्व्ह ठेवण्याबाबत विचार केला आहे. तुहीन कांत पांडेय यांनी म्हटले की, 1991 च्या आर्थिक सुधारणेनंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आता सर्व नॉन-स्ट्रॅटिजीक सेक्टर निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणासाठी खुले करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोप्या शब्दात समजून घ्यायचे तर पैशांची आवश्यकता भासल्यास सरकार आता स्टील सेक्टरमध्ये सुद्धा खासगीकरण करू शकते.

चालू आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 2.1 लाख कोटी
सरकारसाठी बजेट 2021 मध्ये निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणाबाबत घेण्यात आलेला निर्णय महत्वाचा आहे. सरकारला पैशांची अतिशय आवश्यकता आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 2.1 लाख कोटींच्या निर्गुंतवणुकीच्या लक्ष्यापासून इतके मागे राहण्याबाबत डीआयपीएएम सचिवांनी म्हटले की, कोरोनामुळे यामध्ये उशीर झाला आणि योग्य किंमत मिळत नव्हती. या बजेटमध्ये सरकारने दोन पब्लिक सेक्टर बँक आणि एक इश्युरन्स कंपनीचे खासगीकरणाचा सुद्धा निर्णय घेतला आहे.