जमिनीच्या सीलिंग प्रकरणी भोपाळ नवाबाचे वारसदार शर्मिला टागोर अन् सैफ अली खानला नोटीस !

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भोपाळ नवाबाच्या मालमत्तेप्रकरणी फिल्म अ‍ॅक्ट्रेस शर्मिला टागोर आणि सैफ अली खान सहित कुटुंबातील सर्व वारसदारांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. हे प्रकरण चिकलोद भागातील जमिनीचं आहे. या भागातील एक डझनहून अधिक गावातील 4000 एकर जमिनीची सीलिंग केली जाणार आहे. याच प्रकरणी नवाब कुटुंबातील सर्व वारसदारांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या वारसदारांना 20 जुलै रोजी कोर्टात आपली बाजून मांडावी लागणार आहे.

ज्यांना ज्यांना नोटीस पाठवली आहे त्यात दिवंगत मंसूर अली खान पतौडी यांचे वारसदार शर्मिला टागोर, सैफ अली खान, सोहा अली खान आणि सबा अली खान सोबतच बहिणी आणि त्यांच्या मुलांनाही पार्टी बनवण्यात आलं आहे. सर्वांनाच 20 जुलै रोजी कोर्टात हजर राहून आपली बाजू मांडण्याससाठी सांगण्यात आलं आहे. बाफणा ग्रुपनं ही जमीन खरेदी केली होती. आता त्यांचे विकल दिनेश भार्गव यांचं म्हणणं आहे की, 1984 मध्ये बाफणा ग्रुपनं नवाबाकडून संपत्ती खरेदी केली होती. यांचं नामांतरण करण्यासाठी अर्ज देण्यात आला आहे. जोपर्यंत नामांतरण होत नाही तोपर्यंत मालमत्तेचं सीलिंग होऊ शकणार नाही. सध्या या शेतजमिनीवर एका वर्तमानपत्राचा ग्रुपचा कब्जा आहे.

मालमत्तेच्या वादाचं प्रकरण गेलं कोर्टात
भोपाळमधील नवाबाच्या मालमत्तेप्रकरणी हाय कोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात खटले सुरू आहेत. नवाबाची 7 हून अधिक गावात 4000 एकरहून अधिक शेतजमीन आहे. यात 600 एकर जमीनीवर एक तलाव, 2300 एकर जागेत जंगल आणि 1200 एकर शेतजमीन आहे. इथं एक एअरपोर्ट बनलं आहे.

काय आहे वाद ?
जवळपास 2 वर्षांपूर्वी भोपाळ, सीहोर, रायसेन जिल्ह्यात 4000 एकर जमिनीचं प्रकरण समोर आल्यानंतर तत्कालीन अप्पर आयुक्त राजेश जैन यांनी 1971 साली महसूल रेकॉर्डची छाननी केली होती. 1961 मध्ये सीलिंग अ‍ॅक्ट आला होता. त्यातील तरतुदीनुसार ज्याच्याकडे 54 एकरहून जास्त जमीन होती त्याला याच्या अधिपत्याखाली आणलं गेलं होतं. याअंतर्गत भोपाळ नवाबाच्या 133 खासगी प्रॉपर्टी वगळता सर्वांना याच्या अधिपत्याखाली घेण्यात आलं होतं. परंतु अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळं काही जमिनी सरकारच्या रेकॉर्डमध्ये समाविष्ट होऊ शकल्या नव्हत्या. यातच भोपाळच्या या जमिनीचाही समावेश आहे. म्हणून ही मालमत्ता सीलिंगच्या अधिपत्याखाली घेण्यात येणार होती. दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या वादाप्रकरणी पुन्हा एकदा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. आता नवाब कुटुंबातील वारसदारांना 20 जुलै रोजी कोर्टीत आपली बाजू मांडावी लागणार आहे.