Maharashtra Town Planning | राज्यातील अनधिकृत बांधकामांना कम्पाऊंडिंग चार्जेस आकारून ‘अभय’; नगरविकास विभागाने काढला आदेश
File Photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Maharashtra Town Planning | राज्यातील शहरी भागांमधील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न गेल्या अनेक दिवसापासून भेडसावत होता. मात्र, आता हे सर्व अनधिकृत लेआऊट आणि त्यावरील बांधकामे अधिकृत केली जाणार आहेत. तसा आदेश नगरविकास (Urban Development) विभागाने (Maharashtra Town Planning) सोमवारी जारी केला आहे. ही बांधकामे आणि लेआऊट नियमित करण्यासाठी प्रशमन शुल्क (compounding charges for unauthorised layout construction) आकारण्यात येणार आहे.
जेवढा चटई क्षेत्र निदेशांक (एफएसआय) विशिष्ट जागेवर लागू आहे तेवढाच एफएसआय लेआऊट आणि वैयक्तिक भूखंडांसाठी दिला जाणार आहे.
मात्र, मूळ एफएसआयपेक्षा अधिकचे बांधकाम करण्यात आले असेल तर त्या बांधकामाला नियमित करण्यासाठी जेवढ्या क्षेत्रावर बांधकाम केले आहे
त्या क्षेत्रासाठी वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील (रेडिरेकनर) जमीन दराच्या १० टक्के नुसार जी रक्कम येईल ती भरावी लागेल.
नियमानुसार जेवढी रिकामी जागा सोडावी लागते.
त्यावरही अनेक भूखंडावर बांधकामे केली आहेत.
अशी बांधकामे ही नियमित करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यासाठीही रेडी रेकनर दराच्या १० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.
अनेक ठिकाणी स्थानिक प्राधिकरणाची (Maharashtra Town Planning) परवानगी न घेता जमिनीचे तुकडे करून त्या भूखंडची विक्रीही केली.
त्यामुळे ज्यांनी अशा जमिनी घेऊन तेथे बांधकामे केली आहेत अशा बांधकामांना आणि लेआऊटलादेखील नियमित करण्याची मागणी यापूर्वीदेखील करण्यात आली होती.
कोणाला होणार निर्णयाचा फायदा?
नगर विकास विभागाने सोमवारी काढलेल्या आदेशाचा फायदा राज्यातील महापालिका, अ, ब आणि क वर्ग नगरपालिका, प्राधिकरणे, नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रांना होणार आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये शहरांलगत अनधिकृत लेआऊट आणि त्यावरील बांधकामाचे प्रमाण वाढले आहे. तेथे मूलभूत सुविधाही नाहीत.
मात्र, आता या बांधकामांचा अनधिकृत हा ठपका पुसला जाणार असून तेथे सोयी सुविधाही होणार (Maharashtra Town Planning) आहेत.
तिप्पट शुल्क आकारणी
स्थानिक प्राधिकरणाची परवानगी न घेता टाकलेल्या लेआऊटला नियमित करण्यासाठी नियमित निवासी लेआऊटला जेवढे विकास शुल्क आकारले जाते त्या पेक्षा तिप्पट प्रशमन शुल्क आकारून ते नियमित करण्यात येईल.
या अनधिकृत लेआऊट वरील व्यक्तिगत भूखंडदेखील नियमित करण्यासाठी विकास शुल्काच्या तीनपट रक्कम भरावी लागेल.
Web Title : Maharashtra Town Planning | unauthorized layout constructions gets protection Urban Development compounding charges for unauthorised layout construction
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Gold Price Today | सोन्याचे दर पुन्हा घसरले; जाणून घ्या आजचा भाव