Maratha Reservation Protest | मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राचा अधिकृत जीआर जारी; ‘हे’ आहेत जीआर मधील तपशील

पोलीसनामा ऑनलाइन – Maratha Reservation Protest | मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे आणि त्याप्रमाणे त्यांना ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळावे अशी प्रमुख मागणी जालन्यामध्ये उपोषणकर्त्यांनी केली होती. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आक्रमक भूमिका घेत मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मागील 10 दिवसांपासून अन्नाचा कण घेतलेला नाही. उपोषणाची (Maratha Reservation Protest) तीव्रता लक्षात घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Caste Certificate) देण्याचे कबुल केले होते. काल रात्री ही घोषणा करण्यात आली होती. मात्र आता राज्य सरकारतर्फे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकृत जीआर (Maratha Reservation Official GR) काढण्यात आला आहे. तसेच सरकारने उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांना पत्र पाठवलंय. या पत्रात सरकारने जीआरबाबत माहिती देत उपोषण मागे घेण्याची विनंती देखील केली आहे.

मराठवाड्यातील जिल्हे महाराष्ट्रामध्ये विलिन झाल्यानंतर त्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून आरक्षण मिळाले नाही. मराठवाड्यातील मराठा हे कुणबी असून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे तसेच ओबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्यात यावे अशी प्रमुख मागणी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी केली होती. सरकारने याबबात काल रात्रीच घोषणा केली होती. आता राज्य सरकारकडून (State Government) अधिकृत अध्यादेश काढण्यात आला आहे. जीआर येत नाही तोपर्यंत उपोषण न सोडण्याचा निर्धार जरांगे यांनी केला होता. आता मात्र मराठवाड्यातील कुणबी समाजाचा पुरावा दोन पिढ्यांपर्यंत असण्यास त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल असे जीआरमध्ये सांगण्यात आले आहे.

राज्य सरकारकडून ऑफिशियल जीआर काढण्यात आला असून यामध्ये काही बाबी नोंदवण्यात आल्या आहेत. जीआरमध्ये असे नोंदवण्यात आले आहे की, मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्खनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख “कुणबी” असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

तसेच मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये
आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच,
तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित
करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे (Sandeep Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. या समितीत महसूल आणि वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, विधि आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त यांचा समावेश असणार आहे.

असा तपशील असलेला अधिकृत जीआर राज्य सरकारकडून काढण्यात आला असून तसे पत्र देखील
उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांना पाठवण्यात आले आहे. यानंतर आता जालनाचे शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर
(Arjun Khotkar) यांनी देखील उपोषणस्थळी (Maratha Reservation Protest) मनोज जरांगे यांची भेट घेतली
असून त्यांना जीआर दाखवण्यात आला. खोतकर यांनी जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाला मुंबईत बैठकीचं आमंत्रण दिलं आहे.
यावर जरांगे यांनी शिष्टमंडळ पाठवू असे सांगितले आहे. पण मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र
मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन (Maratha Reservation Protest) सुरुच ठेवणार असल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Pune Crime News | अनधिकृत बांधकामाची नोटीस दिल्याच्या रागातून पुणे मनपा कर्मचाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी, वारजे परिसरातील घटना