नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलत आहे. त्याअंतर्गत येत्या चार वर्षांत खासगीकरणाच्या माध्यमातून पाच लाख कोटी रुपये उभारण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी 100 सरकारी मालमत्तांची यादी तयार केली गेली आहे.
या आठवड्यात मालमत्ता कमाईसाठी आयोजित एका कार्यशाळेत गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएएम) मंत्रालय आणि राज्य सरकारांना प्रक्रिया वेगवान करण्याचे आवाहन केले. अहवालानुसार, येत्या चार वर्षात (2025 पर्यंत) खासगीकरणाच्या माध्यमातून 5 लाख कोटी रुपयांचा निधी जमा करण्याचे केंद्राचे नियोजन आहे. यासाठी एनआयटीआय आयोगाने 100 महत्त्वाच्या सरकारी मालमत्तांची ओळख पटविली आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या स्थितीत गेली आहे, सरकारच्या कमाईला गंभीर दुखापत झाली आहे, असे असूनही, सरकार आपल्या लक्ष्यापासून मागे हटलेले नाही.
खाजगीकरण करण्याच्या मालमत्तेची ओळख
अहवालानुसार, एनआयटीआय आयोगाने विविध मंत्रालयांना खासगीकरणाच्या मालमत्तेची ओळख करण्यास सांगितले आहे. सरकारने खासगीकरणाच्या दिशेने वेगवान हालचाल करावी अशी सूचना एनआयटीआय आयुक्तांनी केली आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया लक्षात घेऊन आतापासूनच तयारी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 10 वेगवेगळ्या मंत्रालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या 31 महत्त्वाच्या मालमत्तांची ओळख पटली गेली असून त्यांची यादी संबंधित मंत्रालयांनाही देण्यात आली आहे.
या संपत्तीमधून होऊ शकते कमाई
या सरकारी मालमत्तांमध्ये टोल रस्ते, बंदरे, जलपर्यटन टर्मिनल, टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर, तेल आणि गॅस पाइपलाइन, ट्रान्समिशन टॉवर्स, रेल्वे स्टेशन, क्रीडा स्टेडियम, माउंटन रेलवे, ऑपरेशनल मेट्रो सेक्शन, वेअरहाऊस आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यांचा समावेश आहे.