राज्यांकडून तपासाची सहमती परत घेतली जात असल्याने CBI ‘बेचैन’, कायद्यात दुरूस्तीची गरज असल्याचे सांगतात अधिकारी
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – एक-एक करून राज्यांकडून सामान्य सहमती (जनरल कन्सेंट) परत घेतली जात असल्याने सीबीआयमध्ये बेचैनी वाढत आहे. सीबीआयच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे केंद्रीय तपास एजन्सीच्या कामकाजावर वाईट परिणाम होईल आणि गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यात अडचणी वाढतील. सीबीआयचा प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी अधिकारी दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅबलिशमेंट (डीपीएसय) अ‍ॅक्टमध्ये तात्काळ दुरूस्तीची गरज असल्याचे सांगत आहेत. तर दुसरीकडे मोदी सरकार सीबीआय सारख्या संस्थेचा राजकीय कारणासाठी वापर करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
एक – एक करून सहमती परत घेत आहेत राज्य
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील टीआरपी घोटाळ्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी राजकीय हालचाली होऊन हा तपास सीबीआयकडे देण्याचे संकेत मिळाल्याने महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला दिलेली सामान्य सहमती परत घेतली होती. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणातही मुंबई पोलिसांवर अविश्वास दाखवण्यात आला होता. परिणामी महाराष्ट्राने ही सहमती परत घेतल्याचे बोलले जाते. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर यापूर्वी छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान या राज्यांनी अगोदरच ती परत घेतली आहे. आता केरळने सुद्धा ती परत घेण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्द्यावर सीबीआयचा कोणताही अधिकारी अधिकृतपणे काही बोलण्यास तयार नसला तरी खासगीत त्यांची चिंता स्पष्ट दिसत आहे.
लवकरच उचलावी लागतील पावले
एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने म्हटले की, सध्यस्थितीत अपराध कोणतेही राज्य आणि देशाच्या सीमेपर्यंत सिमित राहिलेला नाही. याचे धागेदोरे लांब-लांबपर्यंत पसरलेले असतात. एखाद्या दुसर्‍या देशात तपासासाठी सीबीआयला इंटरपोल किंवा कूटनिती चॅनलने लेटर रोगेटरीच्या माध्यमातून पुरावे जमवावे लागतात. अधिकार्‍याने म्हटले, जर लवकर काही झाले नाहीत तर सीबीआयला तपासासाठी देशात सुद्धा अडचणींचा सामना करावा लागेल.
आता तर न्यायालयांचाच आधार
सीबीआयसाठी दिलासादायक बाब इतकीच आहे की, जर सुप्रीम कोर्ट किंवा हायकोर्टाने आदेश दिला तर सामान्य सहमतीची गरज भासत नाही. सीबीआयच्या प्रॉसीक्यूशन विंगच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यानुसार समस्या सीबीआय गठित करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या डीएसपीई अ‍ॅक्टमध्ये आहे. या अ‍ॅक्ट अंतर्गत सीबीआयला एका केंद्रीय पोलीस दलाच्या रूपात मान्यता आहे आणि कायदा सुव्यवस्था राज्याचा विषय असल्याने राज्यांमध्ये तपासाचा त्यांचा अधिकार सिमित होतो.
या अधिकार्‍याने सांगितले की, सीबीआयचे महत्व कायम राखण्यासाठी 74 वर्षे जुना डीएसपीई अ‍ॅक्ट दुरूस्त करण्याची गरज आहे. दहशतवादाविरूद्धच्या तपासासाठी 2008 मध्ये गठित एनआयएला संपूर्ण देशात तपासाचे स्वातंत्र्य आहे. एनआयए आणि ईडीच्या तपासात कायदा-सुव्यवस्था राज्याचा विषय असण्याचा अडथळा नाही, मग सीबीआयच्या तपासात याची गरज का ठेवावी.