मुंबई : वृत्तसंस्था – औषधं ही अधिकृत परवानाधारक केमिस्टद्वारेच विकली गेली पाहिजेत यासाठी पावले उचला असे महत्त्वपूर्ण निर्देश सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं दिले आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने ऑनलाईन औषधविक्री संदर्भात काही नियम आणि कायदे तयार केले आहेत. यासंदर्भात तज्ञांशी सल्लामसलत सुरु असून ऑनलाईन औषधविक्री संदर्भात काय नियम असले पाहिजेत, याबाबत 31 जानेवारीपर्यंत अंतिम निर्णय घेणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शन शिवाय ‘शेड्युल एच’ मधील औषधांची ऑनलाईन विक्री करता येत नाही. मात्र असे असतानाही या वर्गातील औषधांची सर्रासपणे ऑनलाईन विक्री केली जात असल्याचा आरोप करत मुंबईतील महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी यावर बंदी घालावी अशी मागणी करत 2015 साली याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन एम जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
केंद्र सरकारने हायकोर्टाला आश्वासन दिलं की, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑनलाईन औषधविक्री संदर्भात काही नियम तयार करण्यात आले आहेत. तसेच तज्ञांसोबत याबाबत बैठकाही घेण्यात येत आहेत. ‘ही समस्या महत्त्वाची असून यासंदर्भात आरोग्य विभागाचीही मदत घ्या,’ अशी सूचना करत हायकोर्टाने याबाबतची सुनावणी 4 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.