PMC Property Tax Pune | इमारतींना भोगवटा पत्र दिल्यानंतर तातडीने कर आकारणी करण्याचे मिळकत कर विभागाला आदेश – राजेंद्र भोसले, महापालिका आयुक्त
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – PMC Property Tax Pune | मिळकत कर विभाग आणि बांधकाम व्यावसायीकांच्या ‘साटेलोट्याला’ महापालिका आयुक्तांनी चाप लावला आहे. बांधकाम विभागाकडून मिळकतींना भोगवटा पत्र दिल्यानंतर या भोगवटा पत्राची एक प्रत कर आकारणीसाठी कर विभागाला देण्यात येते. त्यामुळे संबधित मिळकतीची तातडीने कर आकारणी करण्याचे आदेश मिळकत कर विभागाला देण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले (Rajendra Bhosale) यांनी दिली.(PMC Property Tax Pune)
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील महापालिकेची परवानगी घेउन बांधलेल्या मिळकतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा (भोगवटा पत्र) दाखला देण्यात येतो. भोगवटा पत्र दिल्याच्या तारखेपासून संबधित मिळकतीची कर आकारणी करण्यात येते. मिळकतींना भोगवटा पत्र दिल्यानंतर बांधकाम विभागाकडून त्याची प्रत त्याचवेळी मिळकत कर आकारणी विभागाला पाठविण्यात येते. परंतू मिळकत कर विभागाकडून संबधित मिळकतींची आकारणी वेळेत होत नाही. बरेचदा या आकारणीसाठी तीन ते चार वर्षे कालावधी लागतो. त्यामुळे ज्यावेळी संबधित मिळकतीचे कराचे बिल काढण्यात येते, त्यावेळी भोगवटा पत्राच्या दिनांकापासून ते बिल निघते. एकाचवेळी चार ते पाच वर्षांचे मिळकत कराचे बिल हे हजारो रुपये असल्याने ते भरणे संबधित मिळकतधारकाला अडचणीचे होते. प्रामुख्याने मोठ्या इमारतींमधील सदनिकाधारकांना हा आर्थिक बोजा होतो. यामुळे तक्रारींचे प्रमाण तर वाढतेच त्याचवेळी कर थकबाकीचे प्रमाणही वाढते.
या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी संबधित विभागांची बैठक घेउन काही आदेश दिले आहेत.
प्रामुख्याने बांधकाम विभागाकडून भोगवटा पत्राची प्रत मिळताच तातडीने संबधित मिळकतीची कर आकारणी
करून संबधितांना बिल उपलब्ध करून देण्यात यावे.
आराखड्यानुसार बांधकाम झाल्यानंतरच भोगवटा पत्र देण्यात येत असल्याने पुन्हा कर निरीक्षकाने संबधित बांधकामाची
पाहाणी करण्याची गरज नसल्याचेही भोसले यांनी कर आकारणी विभागाला सांगितले आहे.
बांधकाम व्यावसायीकांना कुठलिच सवलत देणार नाही – भोसले
इमारतीचे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर बांधकाम विभागाच्यावतीने संबधित इमारतीला भोगवटा पत्र देण्यात येते, त्याची प्रत त्याचवेळी कर आकारणी व संकलन विभागाला पाठविण्यात येते.
परंतू इमारतींमधील सदनिकांची पुर्णत: विक्री झालेली नसेल तर त्यांची मालकी बांधकाम व्यावसायीकांकडेच असते.
या सदनिकांच्या विक्रीला अनेकदा बराच काळ लागत असल्याने बांधकाम व्यावसायीक कर आकारणीसाठी कर विभागाकडे पाठपुरावा करत नाहीत.
तसेच कर निरीक्षकही आकारणीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. ज्यावेळी कोणी ग्राहक सदनिका खरेदी करतो, त्यावेळी त्याला भोगवटा पत्र दिल्याच्या तारखेपासून कर आकारल्याचे बिल हातात पडते.
हे बिल भरण्यावरून अनेकदा ग्राहक आणि बांधकाम व्यावसायीकांमध्ये वाद होतात.
बिल भरण्यास विलंब झाल्यास दरमहा दोन टक्के चक्रवाढ व्याजही आकारण्यात येते.
यासंदर्भात विचारणा केली असता महापालिका आयुक्त म्हणाले, ज्या दिवशी भोगवटा पत्र देण्यात येते त्याचवेळी
बांधकाम विभागाकडील माहितीवरून संबधित मिळकतींचे बिल काढण्याचे आदेश कर विभागाला दिले आहेत.
सदनिकांची विक्री झालेली नसेल तर बांधकाम व्यावसायीकाच्या नावाने बिल तयार करून कर वसुली करण्यात येईल.
सदनिकांधारकांनीही त्यांनी सदनिका खरेदी करण्यापुर्वीचा कर हा विकसकाने भरला आहे की नाही, याची खातरजमा
करूनच व्यवहार करावा.
यासंदर्भात उपनिबंधक कार्यालयांनाही सूचना करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आयुक्त भोसले यांनी सांगितले.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा