Pune Municipal Corporation (PMC) | फुरसुंगी, उरूळी देवाची गावं वगळण्यासंदर्भात आज निर्णय, शिंदे सरकारवर निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की?
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Pune Municipal Corporation (PMC) | फुरसुंगी (Fursungi) आणि उरुळी देवाची (Uruli Devachi) ही दोन गावे पुणे महानगरपालिकेतून वगळ्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी 6 डिसेंबर 2022 रोजी घेतला होता. त्यानंतर नगरविकास विभागाने (Urban Development Department) केलेली कायदेशीर प्रक्रिया कायद्याला धरुन नसल्याचे बुधवारी (दि.9) मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) समोर आले. त्यामुळे ही दोन गावे पुणे महानगरपालिकेतून (Pune Municipal Corporation (PMC) वगळण्याची 31 मार्च 2023 रोजीची प्रारुप अधिसूचना मागे घेण्याची नामुष्की शिंदे सरकारवर (Shinde Government) येण्याची शक्यता आहे.
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या स्वतंत्र नगरपरिषदेच्या (Municipal Council) भवितव्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या जनहित याचिकेवर (Public Interest Litigation (PIL) आज (गुरुवार) निर्णय अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने (State Government) घेतलेला निर्णय मागे घेतला जाणार की नाही, यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
पुणे महानगरपालिकेतील (Pune Municipal Corporation (PMC) विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर (Ujwal Keskar), प्रशांत बधे (Prashant Badhe), रणजित रासकर (Ranjit Raskar), अमोल हरपाळे (Amol Harpale) यांनी राज्य सरकारच्या स्वतंत्र नगरपरिषदेच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय (Justice Devendra Kumar Upadhyay) आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर (Justice Arif S. Doctor) यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे आणखी थोडा वेळ देण्याची मागणी करुन, राज्य सरकारकडून स्वतंत्र नगरपरिषदेचा आपला निर्णय मागे घेतला जाणार की नाही, याची माहिती घेण्यात येईल, असे सांगितले. त्यानुसार या याचिकेवरील सुनावणी आज दुपारी अडीच वाजता ठेवली आहे, अशी माहिती केसकर यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2017 मध्ये पुणे महापालिकेमध्ये 11 गावांचा समावेश करण्यात आला होता.
त्यामध्ये फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांचा समावेश होता.
राज्यात गेल्या जून महिन्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या गावातील काही ग्रामस्थांकडून मिळकत कर (PMC Property Tax),
तसेच इतर मुद्यांविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर माजी मंत्री विजय शिवतारे
(Former Minister Vijay Shivtare) यांच्या पुढाकाराने ही दोनी गावे महापालिकेतून वळगळून त्यांची
स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 6 जानेवारी रोजी घेतला.
त्यानुसार पालिकेने ठराव करुन तो राज्य सरकारला पाठवला होता. सरकारने स्वतंत्र नगरपरिषदेच्या अधिसूचनेवर हरकती
व सूचना मागवल्या होत्या. राज्य सरकारच्या या निर्णयला स्थानिकांनी विरोध करत याबाबत
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा