Pune PMC News | …म्हणून दोन वर्षात प्रशासक म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेतला नाही – महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार
पुणे : Pune PMC News | नगरसेवक (Nagarsevak) असताना विषयांवर चौफेर चर्चा होते. सर्व बाजू समोेर येतात. चर्चेमुळे निर्णय प्रक्रियेस काहीसा विलंब होतो. प्रशासक म्हणून काम करताना निर्णय प्रक्रिया गतीमान होत असली तरी निर्णय घेताना काही राहून तर जाणार नाही ना याचे दडपण निश्‍चितच राहाते. यामुळेच प्रशासक म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेउ शकलो नाही, असे महापालिका Pune Municipal Corporation (PMC) आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी सांगितले.(Pune PMC News)
पुणे महापालिकेमध्ये प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला आज दोन वर्षे पुर्ण झाली. महापालिकेच्या सभागृहाचा कार्यकाळ १४ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. परंतू निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिल्याने निवडणुक आयोगाने स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिल्याने पुण्यासह राज्यातील बहुतांश महापालिकांमध्ये प्रशासकाच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे. कोरोना काळात २०२० मध्ये नगरसेवक असताना महापालिका आयुक्तपदी नियुक्त झालेल्या विक्रम कुमार यांचीच शासनाने १५ मार्च २०२२ रोजी प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. आयुक्त आणि प्रशासक म्हणून विक्रम कुमार हे सुमारे पावणेचार वर्षे महापालिकेचे कामकाज पाहात आहेत. पुण्यासारख्या मोठ्या महापालिकेमध्ये सलग दोन वर्षे प्रशासकराज असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यासंदर्भात विचारणा केली असता विक्रम कुमार यांनी वरिल प्रतिक्रिया दिली.
विक्रम कुमार म्हणाले, की नगरसेवक असले की प्रत्येक विषयावर सर्व बाजूंनी चर्चा होते.
नागरिकांच्या अपेक्षा त्यातून डोकावत असतात. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी नागरिक नगरसेवकांशी संपर्क साधतात.
त्यामुळे कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेताना तो अधिकाअधिक लोकाभिमुख होत असतो.
प्रशासक म्हणून सर्व अधिकार प्रशासनाकडे असल्याने निर्णय प्रक्रियेत काहीसे दडपण निश्‍चित राहाते.
त्यामुळेच प्रशासक पदाच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेतला नाही.
समाविष्ट ११ गावांचा विकास आराखडा असो, पार्किंग पॉलिसी अथवा मिळकत कर वाढीसारख्या निर्णयांचा यामध्ये समावेश आहे.
आयुक्त म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर महापालिकेचे उत्पन्न आणि खर्च याचा योग्य ताळमेळ राहावा यासाठी
वित्तीय समिती स्थापन केली. वित्तीय समितीमध्ये अधिकारी स्तरावर निर्णय घेउन त्यांना मान्यता दिल्याने आर्थिक
शिस्त कायम राहीली.
रस्ते, पाणी, पथदिवे यासारख्या पायाभुत सुविधांबाबतच्या तक्रारी नागरिक प्रामुख्याने नगरसेवकांकडे मांडतात. नगरसेवकांच्या माध्यमातून त्या सोडविण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही होते. त्यामुळे नगरसेवक असताना प्रशासनाकडील तक्रारींचे प्रमाण तुलनेने कमी होते. मात्र, प्रशासक काळात नागरीकांचा पालिकेकडेच थेट तक्रार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तक्रारींसाठीच्या ऑनलाईन सुविधांमुळे देखिल यामध्ये वाढ झाल्याचे विक्रम कुमार यांनी नमूद केले.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा