राफेलचं ‘भूत’ पुन्हा मानगुटीवर? करारात ‘डसॉल्ट’ने भारतीय मध्यस्थाला ‘गिफ्ट’ केले 1 मिलियन युरो; फ्रेंच रिपोर्टचा दावा
file photoपोलीसनामा ऑनलाइन – भारत-फ्रेंच यांच्यात राफेल लढाऊ विमान करारात पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाराचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एका फ्रेंच प्रकाशनात दावा करण्यात आला आहे की, राफेल बनविणाऱ्या फ्रेंच कंपनी डसॉल्टला भारतीय मध्यस्थाला १ मिलियन युरो भेट म्हणून द्यावे लागेल होते. फ्रेंच माध्यमांच्या या खुलाशानंतर पुन्हा दोन्ही देशांतील राफेल कराराबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
फ्रान्सच्या प्रकाशक ‘मीडियापोर्ट’ ने एका वृत्तात दावा केला आहे की २०१६ मध्ये राफेल लढाऊ विमानावरील भारत-फ्रेंच करारानंतर डसॉल्ट ने ही रक्कम भारतातील एका मध्यस्थाला दिली होती. २०१७ मध्ये डसॉल्ट ग्रुपच्या खात्यातून ‘गिफ्ट टू क्लायंट’ म्हणून ५०८९२५ युरो हस्तांतरित करण्यात आले.
या प्रकरणाचा खुलासा तेव्हा झाला जेव्हा फ्रेंचची अँटी करप्शन एजन्सी AFA ने डसॉल्टच्या खात्याचा ऑडिट केला. मीडियापोर्ट यांच्या रिपोर्टनुसार, खुलासा झाल्यानंतर डसॉल्ट म्हणाले होते की या पैशांचा वापर राफेल लढाऊ विमानाचे ५० मोठे ‘मॉडेल’ बनविण्यासाठी झाले होते परंतू असे कोणतेच मॉडेल बनवले गेले नाहीत.
फ्रांसीसी रिपोर्टचा दावा आहे की ऑडिटमध्ये ही गोष्ट समोर आल्यानंतर एजन्सीने कोणतीही कार्यवाही केली नाही, ज्यात फ्रेंच राज्यकर्त्यांची आणि न्याय व्यवस्थेची भागीदारी दिसून येते. खरं तर, फ्रांसमध्ये २०१८ मध्ये PNF या एजन्सीने म्हंटले होते की या करारात गडबड होती, तेव्हाच ऑडिट केले आणि यात या गोष्टी समोर आल्या.
एजन्सीच्या प्रश्नांचे कोणतेच उत्तर नव्हते
एजन्सीने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये दावा केला आहे की डसॉल्ट ग्रुपद्वारे गिफ्ट केलेली रक्कमेचा बचाव केला गेला. अहवालात असे सांगितले गेले होते की त्यांनी डेफिस सोल्युशन्स या भारतीय कंपनीच्या पावत्यांवरून हे सिद्ध केले आहे की त्यांनी तयार केलेल्या ५० मॉडेल्सपैकी निम्मी रक्कम दिली आहे. प्रत्येक मॉडेलची किंमत २० हजार युरोपेक्षा जास्त होती.
डसॉल्ट ग्रुपकडे या सर्व आरोपांवर कोणताही प्रतिसाद नव्हता आणि ऑडिट एजन्सीलाही कोणतेच उत्तर दिले नाही. तसेच ही भेट रक्कम त्यांनी कुणाला आणि का दिली? हे डसॉल्टला सांगता आले नाही. या अहवालात ज्यांचे नाव घेतले गेले आहे अशा भारतीय कंपनीचे वादाचे पूर्वीपासून संबंध होते. या अहवालानुसार, कंपनी मालक अगुस्ता वेस्टलॅंड घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात गेले आहेत.
फ्रांसमध्ये हा खुलासा करणाऱ्या मीडियापोर्ट या मीडिया प्रकाशन संस्थेचे रिपोर्टर यान फ़िलीपन यांनी इंडिया टुडेला सांगितले की भारत-फ्रेंच यांच्यामध्ये राफेल करार झाला आहे, त्याची चौकशी तीन भागांत केली जात असून त्यात हा पाहिला भाग आहे. तिसऱ्या भागात सर्वात मोठा खुलासा होईल.
२०१६ मध्ये भारत सरकारने फ्रांसकडून राफेल लढाऊ विमान खरेदी करण्याचा करार केला होता. त्यापैकी एक डझन विमाने भारताला मिळाली आणि २०२२ पर्यंत सर्व विमाने मिळतील. जेव्हा हा करार झाला तेव्हा भारतात अजूनही बरेच वाद निर्माण झाले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने राफेल लढाऊ विमान करारातील भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.