Same-sex Marriage | समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट नकार, म्हणाले – ”तर तो कायदेमंडळाच्या अधिकार…”

नवी दिल्ली : Same-sex Marriage | कोर्ट केवळ कायद्याची व्याख्या करू शकते. कायदा बनवू शकत नाही. जर न्यायालयाने LGBTQIA+ समुदायाच्या सदस्यांना विशेष विवाह अधिकार देण्यासाठी विशेष अधिनियमातील कलम ४ चे वाचन केले किंवा त्यामध्ये काही शब्द जोडले, तर तो कायदेमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रातील हस्तक्षेप ठरेल, असे स्पष्ट मत समलैंगिक विवाहांना (Same-sex Marriage) मान्यता देण्याच्या खटल्याचा निकाल देताना आज सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड (Chief Justice Dhananjay Chandrachud) यांनी मांडले आहे.

निकाल सुनावताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड (Chief Justice DY Chandrachud) यांनी म्हटले, होमोसेक्युअ‍ॅलिटी ही केवळ शहरी संकल्पना नाही. ती केवळ शहरी वर्गापर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही. केवळ इंग्रजी बोलणारे पांढरपेशेच नाही तर गावात शेती करणारी एखादी महिलाही समलैंगिक असल्याचा दावा करू शकते. असे लोक केवळ शहरात राहतात, अशी प्रतिमा निर्माण करणे त्यांना संपवण्यासारखे आहे. शहरात राहणारे सर्वच लोक कुलीन आहेत, असेही म्हणता येणार नाही.

सरन्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की, आता विवाहसंस्था बदलली आहे. सती आणि विधवा पुनर्विवाहापासून ते आंतरधर्मीय
विवाहापर्यंत पाहिल्यास अनेक बदल झालेत. हे एक अटळ सत्य आहे. असे अनेक बदल संसदेतून झाले आहेत. अनेक वर्ग या परिवर्तनांच्याविरोधात होते. तरीही त्यामध्ये बदल झाले. त्यासाठी ही कुठलीही स्थिर किंवा अपरिवर्तनीय संस्था नाही आहे.

सरन्यायाधीशांनी म्हटले, संसद किंवा राज्य विधानसभांना नवी विवाहसंस्था निर्माण करण्यासाठी आम्ही भाग पाडू
शकत नाही. तसेच केवळ समलैंगिक विवाहांना (Same-sex Marriage) मान्यता देत नाही म्हणून आम्ही स्पेशल
मॅरेज अ‍ॅक्टला असंवैधानिक ठरवू शकत नाही. स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टमध्ये बदलाची आवश्यकता आहे का? याची माहिती
संसदेने घेतली पाहिजे. तसेच कोर्टाने कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रामध्ये प्रवेश करताना सावधगिरी बाळगली पाहिले.

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

Maharashtra Political Crisis | शिवसेना आणि धनुष्यबाण कुणाचे, सुनावणी पुन्हा लांबणीवर!