नवी दिल्ली : केरळच्या एका कथित आध्यात्मिक गुरुची आपल्या लिव्ह-इन पार्टनरला तिच्या आई-वडीलांच्या ताब्यातून स्वतंत्र करण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला. मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने याचिका फेटाळत म्हटले की, जर कुणी आपल्या आई-वडीलांकडे असेल तर तो अवैध ताबा म्हणता येणार नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळत त्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.
यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने आध्यात्मिक गुरुची याचिका फेटाळत म्हटले होती की, मुलीची मानसिक स्थिती ठिक नाही. याचिकाकर्त्याचे वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी म्हटले की, उच्च न्यायालयाने हा चुकीचा निर्णय घेतला आहे की, मुलीची मानसिक स्थिती कमजोर आहे.
मुलीची कमजोर मानसिक स्थिती
व्यसायाने डॉक्टर असलेल्या मुलीच्या आध्यात्मिक गुरुने केरळ उच्च न्यायालयाला सांगितले की, 42 वर्षाच्या वयात तो पत्नी आणि दोन मुलींपासून वेगळा झाला होता. याशिवाय त्याने संसारी जीवनाचा त्याग केला होता. त्याने 21 वर्षाच्या मुलीला आपली लिव्ह-इन पार्टनर आणि योग शिष्या सांगत तिच्या आई-वडीलांवर तिला अवैध प्रकारे ताब्यात ठेवण्याचा आरोप केला होता. उच्च न्यायालयाने त्याची यचिका फेटाळली आणि म्हटले की, महिलेची मानसिक स्थिती कमजोर आहे. पोलिसांना तपासात समजले आहे की, याचिकाकर्ता विश्वसनिय नाही. त्याने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
कस्टडी आणि ताब्यात असण्यात मोठे अंतर
मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, कस्टडी आणि ताब्यात असण्यात मोठे अंतर आहे. जर मुलगी आई-वडीलांजवळ आहे तर याचा अर्थ असा नाही की तिला अवैध ताबा मानता येईल. मुलीची मानसिक स्थिती ठिक नाही. जर मुलीने इच्छा व्यक्त करण्याबाबत बोलायचे तर कमजोर मानसिक स्थितीत व्यक्तीला स्वताला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसते. न्यायालयाला मुलीच्या विचारावर शंका आहे. मानसिक स्थिती ठिक नसल्याने व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी करते. अशावेळी तिच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही.