नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
कर्नाटक निवडणुकीसाठी रोखून धरलेले पेट्रालचे दर निवडणुकीपासून रोज वाढत आहेत. गेल्या बारा दिवसांपासून पेट्रोलच्या दरांमध्ये रोज वाढत आहेत. त्‍यामुळे सोशल मीडियावरून नेटकऱ्यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्‍यानंतर केंद्र सरकारने इंधनावरील कर वाढवले त्‍याचा फटका आता कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्‍यानंतर बसत आहे. इंधन दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाटा उसळली आहे. असे असताना पेट्रोल-डिझेलला वस्तू व सेवा करांच्या (जीएसटी) कक्षेत आणणे अवघड होत असल्याने ‘इंधनबोजा’ कमी करण्याची जबाबदारी राज्यांवर ढकलण्याची तयारी सुरु आहे. पेट्रोलियम मंत्र्यांनी राज्यांना तशा सुचना दिल्‍या आहेत.
पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी ओडिशातील भुवनेश्वर येथे पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘‘इंधनावरील व्हॅट कमी करून राज्यांनीच ग्राहकांना दिलासा द्यावा. ओडिशा सरकारनेही त्याची अंमलबजावणी करावी. इंधनांना जीएसीटीच्या कक्षेत आणावे असे पेट्रोलियम मंत्रालयाचेही मत आहे. त्याबाबतचा निर्णय होईपर्यंत सरकार तातडीचा दिलासा देण्याच्या प्रयत्नात आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्र सरकारने इंधनावरील अबकारी शुल्क लिटरमागे दोन रुपयांनी कमी केले होते. यावेळी सरकार अशा उपायाबरोबरच दीर्घ मुदतीचे उपायही योजण्याच्या विचारात आहे.’’
निती आयोगानेही इंधनावरील व्हॅट कमी करण्याचा सल्‍ला दिला आहे. राज्य आणि केंद्रानेही इंधनावरील कर कमी केले पाहिजेत. त्यातही इंधनांवरील व्हॅट कमी करून राज्यांनीच जनतेला जास्त दिलासा द्यावा. तसे करण्याची त्यांची क्षमता आहे’, असे निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार म्हणाले.
संबंधित घडामोडी:
पेट्रोल आणखी ४ रुपयांनी महागणार
कर्नाटक निवडणुकीनंतर पेट्रोल, डिझेल दरात भाववाढ
खुशखबर…आता पेट्रोल डिझेल मिळणार लोनवर
मोदीजी आता माझेही चॅलेंज स्वीकारा : राहुल गांधी