पोलीसनामा ऑनलाईन टीम – सुरक्षेच्या कारणास्तव भारत सरकारने या अगोदरही चीनचे अनेक अ‍ॅप्स्वर बंदी आणली आहे. त्यामुळे चीनला भारताचा हा मोठा धक्का बसला होता. मात्र, आणखी एक धक्का भारत पुन्हा चीनला देणार आहे. तेही अशाच कारणास्तव एकावर बंदी घालून. तर जाणून घेऊया काय आहे प्रकरण?
भारताने चीनच्या हुआवेईवर बंदी घालण्याची तयारी दर्शविली आहे. यावर भारत सरकार जूनपर्यंत निर्णय घेऊ शकतं. भारताच्या दोन सरकारी अधिकार्‍यांनी याबाबत सांगितलं आहे की, चीनच्या हुआवेईने बनविलेले दूरसंचार उपकरणांमुळे भारताला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. या उक्षकरणांमुळे भारताचा वापर त्यांचे मोबाइल वाहक थांबवू शकतो, अशी शासंकता निर्माण झाली आहे.
सुरक्षेच्या चिंतेमुळे आणि भारतीय उत्पादकांनी अधिक टेलिकॉम उपकरणे बनवण्याच्या इच्छेमुळे भारत सरकार चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्याच्या मनःस्थितीत आहे. तसेच, यापूर्वी हुआवेईवर भारत देशात बंदी घातली होती. लडाखमधील एलएसीवरून भारत आणि चीनमधील तणाव निर्माण झाल्यामुळे आता भारतातही त्याला साथ दिली जात असल्याचं दिसून येत आहे.
काळ्या सूचीतील कंपन्यांची यादी सरकार जाहीर करणार :
भारतीय दूरसंचार विभागाच्या दोन अधिकार्‍यांनी याबाबत नाव न सांगण्याच्या अटीवर बुधवारी वृत्तसंस्था रॉयटर्स यांना सांगितले की, 15 जूननंतर मोबाइल वाहक कंपनीला लागणारी काही निश्चित उपकरणे केवळ सरकारकडून मंजूर केलेल्या कंपन्यांकडून खरेदी करावी लागतील. एवढेच नव्हे तर, ज्या कंपन्यांकडून उपकरणे खरेदी केली जात नाहीत अशा कंपन्यांची यादीही सरकार जारी करू शकते. या यादीमध्ये हुवावेचाही समावेश असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गुंतवणूकीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेस धोका निर्माण झाल्यास आम्ही आर्थिक नफ्यांना प्राधान्य देऊ शकत नाही, असेही अधिकारी यांनी सांगितले आहे.
झेडटीईविरोधात कारवाईच्या मनःस्थितीत आहे सरकार :
मात्र, तिसर्‍या अधिकार्‍यांनी रॉयटर्सला सांगितले की, आणखी एक चिनी कंपनी झेडटीई कॉर्पवरही बंदी घातली जाऊ शकते. जरी भारतात त्यांची कमी उपस्थिती असली तरीही. या दोन्ही कंपन्यांवर हेरगिरी केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. मात्र, या दोन्ही कंपनींनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तरीही, हे सरकार या कंपनीविरोधात काय निर्णय घेणार हे आता येणारा काळच सांगू शकेल, असेच म्हणावं लागेल.
एअरटेल आणि व्होडाफोन सारख्या कंपन्या करताहेत हुआवेईच्या उपकरणांचा वापर :
भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडिया ह्या भारतातील तीन प्रमुख दूरसंचार वाहकांपैकी दोन कंपन्या अशा आहे की, ज्या हुओवेईच्या उपकरणांचा वापर करीत आहेत. याबाबत विश्लेषकांचे असेही म्हणणे आहे की, हुआवेई गीअरवरील कोणत्याही निर्बंधांमुळे किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. ते म्हणाले की, एरिक्सन आणि नोकिया सारख्या युरोपियन प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा चिनी फर्मचे उपकरणे आणि नेटवर्क देखभाल करण्याचे करार सामान्यत: स्वस्त असतात.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने रॉयटर्सला सांगितले की, आम्ही चीनकडूनही काही गुंतवणूकीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यास सुरवात केली आहे, परंतु आम्ही टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि फायनान्शियलसारख्या क्षेत्रात कोणतीही मान्यता देणार नाही. मागील वर्षी 100 हून अधिक चिनी मोबाईल अ‍ॅप्सवरील बंदी किंवा चिनी कंपन्यांना एअर इंडिया आणि भारत पेट्रोलियमसारख्या सरकारी कंपन्यांत काम करण्यास परवानगी देण्याची शक्यता भारताकडून दिली जाणार नाही, असेच दिसून येत आहे.
त्यामुळे आता जर भारताने हुआवेईवर बंदी घातली तर, इतर असलेल्या भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडीया यांनाही झटका बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे केवळ दूरसंचारच्या स्पर्धेत असणारे स्पर्धक कमी होणार असून केवळ एकच कंपनी अर्थात जिओ किंवा रिलायन्स राज्य करेल असे चित्र दिसत आहे.