धनदांडग्या अथवा राजकीय पुढाऱ्यांनी सत्तेचा गैरवापर करून सरकारी जागा हडप केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ व या अनुषंगाने राज्य सरकारने १२ जुलै २०११ रोजी सरकारी जागेवरील अतिक्रमणे काढण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यातून गरीब कुटुंबांना वगळण्यात आलेले आहे. नळदुर्ग (उस्मानाबाद), निघोज (अहमदनगर) कन्नड (औरंगाबाद) यासारख्या असंख्य ठिकाणी सरकारी धोरणाविरोधात जाऊन गरिबांना बेघर करण्यात आले होते. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नळदुर्ग येथे १९६२ पासून राहत असलेल्या कुटुंबांना अमानुष पद्धतीने बेघर करण्यात आले. अहमदनगर जिल्ह्यातील निघोज अथवा औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड आदी ठिकाणी गरिबांना राहत्या जागेतून बेघर करण्यात आले.
त्या नाराजीने राजेंद्र निंबाळकर यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दिली होती. त्याची गंभीर दखल घेत, आयोगाने मुख्य सचिवांनाच समन्स जारी केले. त्यांना १५ जानेवारी रोजीच्या सुनावणीला हजर राहावे लागणार आहे.