Supreme Court | कोरोनाने मृत्यू झाल्यास कुटुंबियांना मिळणार भरपाई ! केंद्र सरकारला रक्कम निश्चित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मोदी सरकारला (Modi Government) निर्देश दिले आहेत की, कोरोना व्हायरस संसर्गाने (Coronavirus In India) मृत्यू होणार्‍यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह रक्कम (Ex-gratia Compensation) देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्व तयार करा. जस्टिस अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले की, कोर्ट कोणतीही भरपाई ठरवू शकत नाही. सरकारने आपल्या धोरणानुसार पीडित कुटुंबियांना दिलासा देण्यासाठी निर्णय घ्यावा. सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) हा आदेश दिल्यानंतर मोदी सरकारला (Modi Government) याबाबत लवकरच हालचाल करावी लागणार आहे. Supreme Court | Modi Government should make guidelines for compensation to the families of those who died of covid says supreme court
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
कोर्टाने म्हटले की, सरकार आपल्या संसाधनाच्या हिशेबाने भरपाई किंवा मदतीसाठी धोरण ठरवू शकते. कोर्टाने म्हटले की, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी (National Disaster Management Authority) भरपाईची रक्कम ठरवू शकते.
सहा आठवड्यात सरकार एखादा निर्णय घेऊ शकते.
4 लाख देणे अशक्य
याचिकाकर्त्यांनी सर्व पीडित कुटुंबियांना चार लाख रुपये भरपाई देण्याची मागणी केली होती.
मात्र, कोर्टाने ही मागणी फेटाळली. मोदी सरकारने म्हटले होते की, इतकी भरपाई देणे अशक्य आहे. सरकारवर आर्थिक दबाव येईल.
NDMA कर्तव्यात अपयशी ठरले
सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला निर्देश दिले की, त्यांनी कोविड संसर्गामुळे मृत्यूच्या प्रकरणात मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करणे सोपे बनवण्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्व सुद्धा जारी करावीत.
कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, NDMA आपले कायदेशीर कर्तव्याचे पालन करण्यात अपयशी ठरले आहे.
केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला काय म्हटले होते?
केंद्राने मागील काही दिवसांपूर्वी झालेल्या एका सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाला म्हटले होते की,
त्यांच्यासाठी ’आर्थिक क्षमते’ चा कोणताही मुद्दा नाही परंतु ’राष्ट्राच्या संसाधनांचे तर्कसंगत,
विवेकपूर्ण आणि सर्वोत्तम वापर’ करण्याच्या दृष्टीने कोविडमुळे जीव गमावणार्‍यांच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपयांची सानुग्राह रक्कम देता येऊ शकत नाही.
समान धोरण ठरवण्याची विनंती
केंद्रने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार, अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सुद्धा दाखल केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने 21 जूनला त्या दोन जनहित याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता
, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्यांना कोरोना व्हायरसने जीव गमावणार्‍या लोकांच्या कुटुंबियांना
कायद्यांतर्गत चार-चार लाख रुपयांची भरपाई आणि मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी एक समान धोरण ठरवण्याची विनंती केली होती.
Web Title : Supreme Court | Modi Government should make guidelines for compensation to the families of those who died of covid says supreme court
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
कामाच्या गोष्टी ! 1 जुलैपासून बदलतील बँकिंग, LPG, टॅक्ससह अनेक नियम, इथं वाचा संपुर्ण अपडेट