आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रिया जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण होणार, आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आदेश

पोलीसनामा ऑनलाईनः राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागातील पदभरतीसाठीची प्रक्रिया जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करावी, तसेच राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात आली असून आरोग्य यंत्रणेने आता नॉन कोविड रुग्णांच्या सेवेकडे लक्ष द्यावे, असे आदेश आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Health Minister Rajesh Tope) यांनी संबंधीत विभागाला दिले आहेत. कोरोना नियंत्रणात असला तरी त्यासाठीचे नियम पाळणे आवश्यक असल्याचे सांगत नववर्ष सर्वांना आरोग्यदायी आणि कोरोनामुक्त जावो, अशा शुभेच्छा आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

आरोग्य विभागातील पदभरतीला गती मिळावी यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील विभागीय आयुक्त, मागासवर्ग कक्षाचे अधिकारी, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याशी गुरुवारी (दि.31) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधून आढावा घेतला. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त डॉ. रामास्वामी, संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. अर्चना पाटील, सहआयुक्त डॉ. सतीश पवार आदी उपस्थित होते.

मोबाईल सर्जिकल युनिट सुरु करावे
कोरोना काळात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे काम चांगले झाले असून आता राज्यात करोना स्थिती नियंत्रणात येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने नॉन कोविड रुग्णसेवेकडे अधिक द्यावे असे सांगितले. अनेक दिवसांपासून मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया प्रलंबित आहेत त्या तातडीने कराव्यात. मोबाईल सर्जिकल युनिट सुरु करावे, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आरोग्य अधिकाऱ्याच्या कार्यमूल्यमापनासाठी कार्यप्रणाली
आरोग्याचे राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज असून राज्य आणि राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांसाठी संनियंत्रणाची प्रणाली विकसित करावी. जेणेकरुन प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कार्यमूल्यमापन करता येईल. यासाठी संगणक प्रणाली तयार करण्याचे निर्देशही यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात आरोग्य योजनांच्या माहितीचा फलक लावावा. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा प्रभावीपणे प्रचार आणि प्रसिद्धी करावी. त्याचबरोबर या योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात एक रुग्णालय सहभागी होईल यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी प्रयत्न करावे, असे ते म्हणाले.

दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करा
दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देताना त्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. हे प्रमाणपत्र शक्य झाल्यास ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालय स्तरावर देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला सांगितले.

औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ करणार
आरोग्य संस्थांसाठी आवश्यक असणाऱ्या औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ करण्याचा मानस असून त्यासाठी तामिळनाडू आणि राजस्थान या राज्यांचा तौलनिक अभ्यास करावा, असे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.