Budget 2021 : अतिशय सोप्या भाषेत स्वत:च समजून घेऊ शकता अर्थसंकल्प, ‘ही’ आहे याच्याशी संबंधीत सर्व महत्वपूर्ण माहिती

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. प्रत्येक देशात अर्थसंकल्प सादर केला जातो, परंतु भारताची परंपरा वेगळी आहे आणि देशातील विविध क्षेत्रातील लोकांचे याकडे लक्ष असते. अर्थसंकल्प सादर होताना आपल्याला वित्तीय तूट, गुंतवणुकदार, कॅपिटल गेन्स टॅक्स, पुन:भांडवलीकरण इत्यादी शब्द ऐकू येतात. अशावेळी अर्थसंकल्प स्वत: समजून घेतला पाहिजे. कारण याचा आपल्या जीवनावर थेट परिणाम होत असतो. अर्थसंकल्पशी संबंधी सर्व डॉक्युमेंट ‘इंडियाबजेट’ च्या वेबसाइट आणि मोबाइल अ‍ॅपवर असतील

अर्थसंकल्पीय भाषण : अर्थमंत्र्यांचे भाषण सुद्धा बजेट डॉक्युमेंटचाच एक भाग असते. अर्थसंकल्पाचे दोन भाग असतात. पहिल्या भागात अर्थमंत्री आगामी आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षा आणि रिफॉर्म्सच्या दृष्टीने काम करण्याची घोषणा करतात. यामध्ये शेतकरी, ग्रामीण भाग, आरोग्य, शिक्षण, छोटे व मध्यम उद्योग, सर्व्हिस सेक्टर, महिला, स्टार्ट-अप, बँका आणि आर्थिक संस्था, कॅपिटल मार्केट, इन्फ्रास्ट्रक्चर व अन्य योजना आणि प्लॅन्सबाबत माहिती असते. अर्थमंत्र्यांद्वारे गुंतवणूक, वित्तिय तूट, सरकार बाँड मार्केटद्वारे कसे पैसे काढणार इत्यादी बाबत माहिती दिली जाते.

बजेटच्या दुसर्‍या भागात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करबाबत घोषणा होते. हा तोच भाग आहे, जेव्हा इन्कम टॅक्स स्लॅब्स, कॉर्पोरेट टॅक्स, कॅपिटल गेन्स टॅक्स, कस्टम आणि एक्साइज ड्यूटीबाबत घोषणा केली जाते. वस्तु आणि सेवा कर (जीएसटी) आता जीएसटी कौन्सिलच्या कक्षेत येतो, यासाठी तो अर्थसंकल्पमध्ये सहभागी नसतो.

दुसर्‍या भागानंतर अनेक्स येते. यामध्ये टॅक्स घोषणांचे ब्रेकडाऊन, विविध योजना, प्रोग्राम आणि मंत्रालयांवर खर्च होणार्‍या रक्कमेबाबत माहिती असते. मागील दोन वर्षापासून यामध्ये यावेळच्या बजेट खर्चाला अतिरिक्त-बजेटरी रिसोर्सद्वारे फंड करण्याच्या बाबतीत सुद्धा माहिती असते.

बजेट अ‍ॅट ग्लान्स : पुढील आर्थिक वर्षासाठी बजेटमध्ये ठेवलेल्या लक्ष्यांबाबत यामध्ये माहिती असते. यामध्ये टॅक्स रेव्हेन्यू, नॉन-टॅक्स रेव्हेन्यू, भांडवली खर्च आणि प्रशासकीय खर्चाबाबत माहिती असते. यामध्ये आर्थिक तूटीच्या लक्ष्याबाबत सुद्धा माहिती दिली जाते. वित्तिय तूट सरकारची कमाई आणि खर्च यातील अंतराबाबतची माहिती देते. याच भागात येणार्‍या आर्थिक वर्षासाठी नॉमिनल जीडीपीच्या लक्ष्याबाबत सुद्धा माहिती असते. या डॉक्युमेंटमध्ये इंधन, खनिजे आणि अन्न सबसिडीबाबत सुद्धा माहिती असते. यामध्ये सांगितलेले असते की, केंद्र सरकार आपल्या कमाईचा किती भाग विविध योजनांसाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करेल. यामध्ये दोन प्रकारच्या स्कीम्सबाबत माहिती असते. अगोदर त्या स्कीम्स, ज्यांचे फंडिंग पूर्णपणे केंद्र सरकारच करेल आणि दुसरे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ज्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्रितपणे फंड करतात.

महसूल आणि खर्च : या डॉक्युमेंट्समध्ये सरकारकडे येणारा एकुण महसुल आणि खर्चाची सविस्तर माहिती असते. रेव्हेन्यू बजेट ब्रेकडाऊनमध्ये इन्कम टॅक्स, कॉर्पोरेट टॅक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी इत्यादीद्वारे येणार्‍या महसूलाबाबत माहिती असते. तर, नॉन-टॅक्स रेव्हेन्यूमध्ये गुंतवणूक, खासगीकरण, टेलिकॉम, एव्हिएशन आणि अन्य प्रकारचा महसूल असतो. खर्चाच्या भागात मंत्रालयाच्या हिशेबाने बजेट साइजची माहिती असते. याशिवाय येथे सुद्धा ही माहिती मिळते की, केंद्र सरकार कुठे-कुठे खर्च करणार आहे. यामध्ये डिफेन्स, मनरेगा, पीएम-किसान, प्रायमरी शिक्षण, आरोग्य, प्रशासकिय खर्च, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सवर होणारा खर्च इत्यादीचा सहभाग असतो.

फायनान्स बिल : बजेट भाषण एका दिर्घ प्रक्रियेची केवळ सुरूवात असते. मनी बिल असल्याने बजेट लोकसभा आणि राज्यसभेत दोन्ही सभागृहात मंजूर होणे अनिवार्य आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत याव सविस्तर चर्चा होते. अर्थमंत्री सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतात. दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर यास फायनल बिल म्हणतात, जे पुढे जाऊन कायद्याचे रूप घेते. यासाठी आरबीआय अ‍ॅक्ट, इन्कम टॅक्स अ‍ॅक्ट, कंपनीज अ‍ॅक्ट, बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट इत्यादीमध्ये सुधारणा करावी लागते. फायनान्स बिल/अ‍ॅक्टच बजेटला कायदेशीर मान्यता देते.

मध्यावधीमध्ये आर्थिक धोरण : याशिवाय सुद्धा अनेक प्रकारचे डॉक्युमेंट्स असतात, ज्यामध्ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि बजेट मॅनेजमेंट अ‍ॅक्टच्या अंतर्गत माहिती असते. मध्यावधी आर्थिक धोरणासाठी सरकार महसूली तूट, आर्थिक तूट, एकुण टॅक्स आणि नॉन-टॅक्स रेव्हेन्यू आणि पुढील दोन वर्षासाठी केंद्र सरकारवर कर्जाबाबत माहिती असते. ही येणार्‍या आर्थिक वर्षाच्या पुढील माहिती असते. यामध्ये जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत अंदाज सुद्धा असतो. याच आधारावर पुढील आर्थिक वर्षासाठी बजेट तयार केलेले असते.