नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर आता भाजपचे खासदारही आक्रमक झाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयविरोधात सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी भाजपच्या दलित खासदारांनी केली आहे.
भाजपच्या एससी सेलचे प्रमुख विनोद सोनकर शास्त्री यांच्यासह यूपी, बिहारमधील दलित खासदारांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
“अशापद्धतीनेचे निर्णय व्हायला लागले, तर भविष्यात आमचे आरक्षण हिरावण्याचेच बाकी राहिले आहे,” अशी प्रतिक्रिया एका खासदाराने दिली. “तर मनुवादी भविष्यात न्यायपालिकेच्या माध्यमातून दलितांवर अत्याचार सुरु राहतील,” असे आणखी एका खासदाराने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी या खासदारांनी केली.
कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दोन दिवसांपूर्वी दिला होता. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांसह सामान्य नागरिकांनाही संरक्षण मिळाले आहे.