पुणे जिल्हा खंडपीठच्या मागणीसाठी वकिलांचा कामकाजावर बहिष्कार

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन

कोल्हापूरसाठी स्वतंत्र खंडपीठ होण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक पावले उचली आहेत. मात्र त्या पूर्वी पुणे जिल्ह्यास स्वतंत्र खंडपीठ व्हावे. यासाठी राज्य सरकारकडे अनेक वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. या मागणीची राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारची दखल घेत नसल्याचे निषेधार्थ आज पुणे जिल्हा सत्र न्यायलायाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात आला. या मागणीसाठी पुन्हा मंगळवारी न्यायालयाच्या आतील बाजूस बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवणार आहोत. जर त्या बैठकीला पालकमंत्री गिरीश बापट आले नाही, तर आम्ही त्यांच्या घरावर मोर्चा घेऊन जाऊ असा इशारा ‘पुणे बार असोसिएशन’चे अध्यक्ष राजेंद्र दौंडकर यांनी दिला.

यावेळी राजेंद्र दौंडकर म्हणाले की, ”मागील कित्येक वर्षांपासून पुण्यासाठी स्वतंत्र खंडपीठ असावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या मागणीकडे राज्यसरकार कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद देत नाही. या विषयी जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे देखील पत्रव्यवहार केला असून ते देखील कोणतीही भूमिका मांडताना दिसत नाही. ही निषेधार्थ बाब आहे. ज्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील पुण्यातून शिक्षक मतदारसंघातून निवडून गेले आहेत. ते पुणेकर नागरिकांना विसरले आहेत.अशा शब्दात त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांचा निषेध व्यक्त केला.तर आता मंगळवारी पुन्हा या बाबत न्यायालयात बैठक आयोजित करणार आहोत. त्या बैठकीला जर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी येऊन ठोस भूमिका जाहीर न केल्यास आम्ही त्यांच्या घरावर मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.या सर्व घडामोडी लक्षात घेता राज्य सरकार काय भूमिका घेत याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पुण्यासाठी स्वतंत्र खडपीठ असावे अशी मागणी अनेक वेळा वकील संघटनेकडून राज्य सरकारकडे केली आहे. मात्र या मागणीची दखल घ्यावी. या पार्श्वभूमीवर अनेक वेळा जिल्हा न्यायालयास मानवी साखळी, काम बंद आंदोलन देखील केले आहे.