स्कुलबस चालकांच्या मुजोरीचा पालकांना करावा लागतोय सामना
अशोक मोराळे/ ज्ञानेश्वर फड
पोलीसनामा आॅनलाईन :
ज्या शाळा खाजगी कंत्राटदारांद्वारे विद्यार्थ्यांची ने- आण करतात अशा शाळांना खाजगी कंत्राटदारांशी नियमानुसार करार करणे बंधनकारक आहे. हा करार केल्या शिवाय विद्यार्थांची वाहतूक करणाऱ्या खाजगी वाहन कंत्राटदारांना परवानगी देण्यात येऊ नये, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने परिवहन विभागाल दिले असतानाही या नियमांची अंमलबजावणी अनेक शाळांनी केली नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
त्यामुळे एखाद्या वेळी गंभीर प्रकार घडला तर त्याला जबाबदार कोण? विद्यार्थांच्या सुरक्षित वाहतूकीचा प्रश्न एेरणीवर आला असताना 2011 मध्ये पालक- शिक्षक फोरमची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानुसार एक सुरक्षित नियमावली तयार करण्यात आली . बसचालक हा प्रशिक्षीत असावा व त्याला 5 वर्षांचा वाहन चालवण्याचा अनुभव असावा. वाहतुकीच्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी त्याला दंड झालेला नसावा. त्याच्याकडे वाहतुकीचा परवाना असावा, ती बस फक्त शाळेच्या वापरासाठीच असावी, स्कुल बस पंधरा वर्षांपेक्षा जुन्या नसाव्यात, प्रत्येक बसमध्ये सुरक्षा खांब, संकटसमयी बाहेर पडण्याचा मार्ग, तसेच प्रथमोपचार पेटी आणि अग्णिशमन यंत्र असणे बंधनकारक आहे.
उच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे ज्या कंत्राटदारांनी हे करार केलेले नाहीत. अशा वाहन मालकांना शालेय मुलांची वाहतूक करता येणार नाही. असे असताना देखील 2011 मध्ये गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफरशीनुसार खाजगी कंत्राटी स्कुल बससाठी नियमावली तयार करण्यात आली होती, मात्र काही खाजगी कंत्राटदार सोडता अनेक बसेसची तपासणी केवळ कागदोपत्रीच झालेली आहे.
स्कुल बसच्या आवश्यक नियमावलींचे पालन करण्यासाठी प्रत्येक शाळांमध्ये स्कुल बस परिवहन समिती स्थापन करण्याचे आदेश आरटीओ करीत आहेत. याशिवाय कार्यशाळेच्या माध्यमातून शाळांना स्कुलबस कशी असावी याची माहितीही देण्यात येत आहे. मात्र विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी फक्त आपलीच नाही, असे गृहीत धरून अनेक शाळा त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. स्कूल बसकडून नियमांच्या पूर्ततेकडे लक्ष दिले जात नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. जर नियमांची पूर्तता होत नसेल तर, आरटीओ दोषी स्कूल बसेसच्या थेट निलंबनाची कारवाई कधी करणार ?
अनेक शाळांमध्ये समितीच नाहीः
शासनाच्या नियमानुसार शाळांमध्ये विद्यार्थी वाहतूकीच्या संदर्भात एक समिती असणे बंधनकारक आहे. त्या समितीमध्ये आरटीअो, पालक, शाळा, वाहतूकदार यांचे प्रतिनिधी असणे नियमानुसार बंधणकारक आहे. असे असताना देखील अनेक शाळांमध्ये चक्क ही समितीच स्थापन नाही. त्यामुळे एखादा गंभीर प्रकार घडला तर याला जबाबदार कोण? पोलीसनामाने अनेक शाळांशी संपर्क केला असता हा गंभीर प्रकार समोर आला आहे.
वाहतुकीच्या करारांचा अभावः
शालेय मुलांची वाहतुक करणाऱ्या कोणत्याही खाजगी बसेसला आरटीअोच्या नियमानुसार त्या शाळेशी वाहतुकीच्या संदर्भात वार्षिक करार करणे गरजेचे आहे. मात्र अनेक शाळांनी अद्याप देखील कोणत्याही प्रकारचा करार शालेय व्यवस्थापनाशी केलेला नाही. त्यामुळे नेमक्या या बसेस कशाप्रकारे चालवल्या जातात हा प्रश्न निर्माण होत आहे.
1174 स्कुल बस फिटनेसविना रस्त्यावरः
मुलांची वाहतूक करणाऱ्या 1174 खाजगी स्कुलबस फिटनेस तपासणी प्रमाणपत्राविनाच रस्त्यावर धावत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. डिसेंबर 2017 पर्यंत 4143 स्कुलबसची फिटनेस तपासणीसाठी नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी 1174 स्कुलबस गाड्यांची फिटनेस तपासणी बाकी आहे. आरटीअोच्या वतीने तपासणी करण्याची बाकी असलेल्या स्कुलबसेसला नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. मात्र तरीही अनेक बसेस मुलांचा जीव धोक्यात घालून चालवल्या जात आहेत.
2017-18 या कालावधीत आरटीअो विभागाच्या वतीने कारवाई करण्यात आली होती. त्यामध्ये 649 वाहनांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यापैकी विद्यार्थांची अवैध वाहतूक करणारी 368 वाहने आढळली. यांना कोणत्याही प्रकारचा शालेय मुलांची वाहतूक करण्याचा परवाना नसताना देखील त्याच्याकडून वाहतूक केली जात होती. आरटीअो विभागाने केलेल्या कारवाईत आत्तापर्यंत अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहन मालकाकडून तब्बल 40 लाख 3 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तरी देखील अनेक खाजगी वाहनांचा वापर शालेय मुलांची वाहतूक करण्यासाठी केला जात आहे.
स्कुलबस चालकांच्या मुजोरीचा पालकांना करावा लागतोय सामनाः
अनेक वेळा स्कुल चालकांच्या मुजोरीचा सामना पालकांना करावा लागल्याचा प्रकार समोर आला आहे. स्कुलबस वरील चालक मुलांशी असभ्यपणे वागतात. याची विचारणा केली असता पालकांना उद्धट बोलने एेकावे लागते. शेवटी पर्याय नसल्यामुळे पालकांना एेकून घेतल्या शिवाय पर्याय नसतो. अनेकदा ड्रायव्हरकडून मारल्याचे गंभीर प्रकार देखील समोर आले आहेत.
पुणे जिल्हा विभागीय स्तरावर देखील स्कुलबस समिती आहे. प्रत्येक शाळेत स्कुलबस समिती निर्मीती बाबतचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्याप्रमाणे अनेक शाळांत स्कुलबस समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. स्थानिक स्तरावरील स्कुलबस समितीने अनेक गोष्टींच्या सुचना देणे गरजेच आहे. अनेक खाजगी वाहनांतून मुलांची वाहतूक केल्याचे प्रकार आढळत आहेत. नियमावली नुसार वाहतूक करत नाहीत, त्यामध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी असतात. गाडीमध्ये आरटीअोच्या नियमानुसार ज्या सोई-सुविधा असाव्यात त्या आढळत नाहीत. 2017 मध्ये आम्ही जवळजवळ 563 वाहनांवर कारवाई केली असून त्यामध्ये 1 लाख 25 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. आता यापुढे देखील ही मोहीम अशीच चालू राहणार आहे. पुढे आरटीअो आणि वाहतूक पोलिस यांच्या संयुक्त मोहिमेतून अवैधपणे शालेय मुलांची वाहतूक करणाऱ्या खाजगी वाहनांवर नजर ठेवली जाणार आहे. यापुढे कारवाई अधिक सक्त केली जाणार आहे.
(अशोक मोराळे , पोलिस उपायुक्त वाहतूक विभाग, पुणे शहर)
प्रत्येक शाळेमध्ये स्कुलबसच्या वाहतुकीच्या संदर्भात समिती असावी. जर अशा कोणत्या शाळेत ही समिती नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. प्रतेक शाळेला खाजगी स्कुल बसेस आणि शाळा यांच्यामध्ये वाहतूकीच्या संदर्भात करार करणे बंधनकारक आहे. आंम्हाला ज्या ठिकाणी खाजगी बसेस वाहतूक करताना दिसतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. ज्या बसेस फिटनेसच्या बाबतीत दक्ष नसतील त्या गाड्यांचा वाहतूकीचा परवाना देखील रद्द होऊ शकतो.
( विनोद सगरे, उप प्रादेशीक परिवहन विभाग, पुणे)