पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – दारुबंदीसाठी अनेक गावात स्वयंसेवी संस्था, महिला, सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलन करतात. मात्र राज्य सरकारला मद्यातून मोठा महसूल मिळत असल्यामुळे ते बंद केले जात आहे. मात्र कोरोनामुळे पुणे, पिंपरी- चिंचवड महापालिकांसह जिल्ह्यातील तब्बल 25 टक्के परमिट बार बंद झाले आहेत. त्यामुळे अनेकांना शक्य झाले नाही ते कोरोनाने करून दाखवले आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना विशेषतः महिला वर्गाला दिलासा मिळाला आहे.
परमिट बार, बीअर शॉपी किंवा वाईन शॉप्सचे परवाने घेण्यासाठी अनेकजण लाखो रुपये मोजतात. यातून राज्य सरकारला दरवर्षी मोठा महसूल मिळतो. दरम्यान गेल्या वर्षांपासून कोरोनाच्या पाश्‍वभूमीवर पुणे, पिंपरी -चिंचवड महापालिकांसह जिल्ह्यातील तब्बल 450 परमिट बारचे नुतनीकरण झाले नाही. यातील अनेकांचे व्यवहार बंद झाले आहेत. तर काहींनी बार बंद करीत असल्याचे अर्ज राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे केले आहेत. अनेकांना बारचे भाडे भरणे सुद्धा शक्य नसल्याने ते परत केले आहेत. त्यांना परमिट बार परत सुरू करायचे झाल्यास नियमित शुल्कासह 24 टक्के अतिरिक्त शुल्क भरून परवाने घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे हे परवाने कायमचेच रद्द होणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने म्हटले आहे. याबाबत पुण्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक नंदकुमार जाधव म्हणाले, वर्षभरात कोरोनामुळे तोट्यात जाणारे कोरेगाव पार्क, कल्याणीनगर, येरवडा, चंदननगर, खराडी आदी परिसरातील सव्वाशे परिमिट बार बंद झाले आहेत. तर 50 जणांनी परमिट बारचा परवाना परत केला असल्याचे ते म्हणाले.