परभणी : पोलीसनामा ऑनलाईन
जिल्ह्यात रिलायन्स जीओ कंपनीने शासनाची कोणतीही परवानगी काम सुरू करून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान केले. यासंबंधी विधान परिषदेचे आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी अधिवेशनात तारांकीत प्रश्न उपस्थित केला होता. यासंदर्भात चौकशी केल्यानंतर आता रिलायन्स जीओ कंपनीला २६ कोटी रुपयांचा दंड भरण्याचे आदेश परभणीचे जिल्हाधिकारी पी. शिवाशंकर यांनी दिले आहेत.
[amazon_link asins=’B072BXZWFX,B075P7BLV5′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’48a7be3d-acde-11e8-b1f1-75ba7a520a1d’]
रिलायन्स जिओ कंपनीने शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता तसेच ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी उत्खननासाठी रॉयल्टी न भरता कोट्यवधी रुपयांचे अवैध खोदकाम केले. महसूल जमीन अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (७)व ४८ (८) प्रमाणे ऑप्टिकल फायबर केबलसाठी जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. रिलायन्स कंपनीने जिल्ह्यातील विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संधान साधून पूर्वपरवानगी न घेता व कोट्यवधी रुपयांचे शासकीय शुल्क न भरता, अवैध खोदकाम केले. आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी याविरोधात विधानपरिषद आवाज उठविल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. याप्रकरणी अखेर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी परभणी यांना देण्यात आले होते. त्यांनी सर्व पुराव्याची शहानिशा करून चौकशी केली असता, हा आर्थिक घोटाळा निदर्शनास आला. त्यावरून जिल्हाधिकारी परभणी यांनी रिलायन्स जिओ कंपनीला २६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे रिलायन्स कंपनी व दोषी अधिकारी, यंत्रणा याचे धाबे दणाणले आहे. चौकशीत रिलायन्स कंपीनीने शासनाची पूर्व परवानगी न घेता, तसेच कोट्यवधी रुपयांचे शासकीय शुल्क न भरता, अवैध खोदकाम केले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव घ्या : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस