अमेरिकेने आणला नवीन कायदा ! 5 लाखाहून अधिक भारतीयांची स्वप्ने होणार पूर्ण, जाणून घ्या कसे

पोलिसनामा ऑनलाईन – अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी एक विधेयक मंजूर केले आहे. ज्यामुळे अमेरिकेत 5 लाखाहून अधिक भारतीयांच्या नागरिकत्वाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकन संसदेच्या खालच्या सभागृहातील प्रतिनिधींनी तयार केलेल्या विधेयकानुसार अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणार्‍यांना, स्थलांतरितांना लहानपणापासून नागरिकत्व मिळवणे सोपे होईल. अमेरिकन ड्रीम अँड प्रॉमिस अ‍ॅक्टच्या नावाखाली मंजूर केलेले हे विधेयक अमेरिकेत राहणार्‍या 5 लाखाहून अधिक भारतीयांची स्वप्ने पूर्ण करेल, असा अंदाज आहे.

प्रतिनिधींनी सभागृहात गुरुवारी अमेरिकन ड्रीम अँड प्रॉमिस कायदा 228-197 मतांच्या फरकाने मंजूर केला आहे. तसेच त्यास सिनेटकडे पारित करण्यासाठी अथवा विचारार्थ पाठवले गेले आहे. या विधेयकामुळे अशा लोकांना कायदेशीर देखरेखीखाली रहावे लागणार आहे. तसेच त्यांना परत त्यांच्या देशात पाठवण्याची चर्चा आहे, असा विश्वास आहे की आता या कायद्यामुळे सुमारे 5 लाखाहून अधिक भारतीयांसह सुमारे एक कोटी 10 लाख स्थलांतरितांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळेल, ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत.

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला असून ते म्हणाले की, काँग्रेसने हे विधेयक मंजूर करावे. त्यामुळे सुमारे 1.1 कोटी प्रवासींना देशाचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग सुलभ होईल. हे अमेरिकेच्या कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणे, विकासाकडे किंवा सुधारणेकडे एक मोठे पाऊल म्हणून वर्णन केले जात आहे. खरंतर, अमेरिकेत कायदेशीर स्थितीशिवाय जगणार्‍यांची संख्या 10 दशलक्ष आहे. या नवीन कायद्याच्या अंमलातून त्यांचे नागरिकत्व लागू केले जाऊ शकते. या कायद्याचा थेट फायदा भारतातील सुमारे 5 लाख लोकांना होणार आहे.

जो बायडन पुढे म्हणाले की मी या विधेयकाचे समर्थन करतो आणि हा महत्त्वपूर्ण कायदा संमत केल्याबद्दल सभागृहाचे कौतुक करतो. ते म्हणाले की यामुळे येथे राहणारे तात्पुरते संरक्षित स्थिती धारक आणि स्थलांतरित आणि लहानपणी अमेरिकेत आलेल्या तरुणांना दिलासा मिळेल.

स्वप्न पाहणारे मुळात अप्रत्यक्ष स्थलांतरित लोक आहेत, जे आई वडीलांच्या रूपात अमेरिकेत आले होते. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये बायडन मोहिमेद्वारे जाहीर करण्यात आलेल्या पॉलिसी दस्तऐवजानुसार, जवळपास 11 दशलक्ष अनिश्चित परप्रांत लोक आहेत. ज्यात भारतातील 500,000 हून अधिक लोक समाविष्ट आहेत. हे विधेयक आता सिनेटमध्ये सादर केले जाईल, तेथे जो बायडन पारित झाल्यानंतर ते मंजूर झाल्यानंतर कायद्याचे रूप घेईल.

बायडन वरुन परप्रांतीय व्हिसावरील बंदी हटविण्याची मागणी :
पाच डेमोक्रॅट सिनेटर्सनी अध्यक्ष जो बायडन यांना त्यांचे पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही परदेशातून प्रवास न करणार्‍यां व्हिसावरील बंदी हटवण्याची मागणी केलीय. यात एच -1 बी व्हिसाचा समावेश आहे जो भारतीय आयटी व्यावसायिकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. अमेरिकन सेनेटरांचे म्हणणे आहे की, या बंदीमुळे अमेरिकन मालक, त्यांचे परदेशी जन्मलेले व्यावसायिक कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये बरीच अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

जून 2020 मध्ये ट्रम्प यांनी डिक्लरेशन -10052 च्या माध्यमातून एच -1 बी, एल -1, एच -2 बी आणि जे -1 व्हिसाची प्रक्रिया थांबविली आहे. कामगार बाजारपेठेत या व्हिसाच्या कथित जोखीम लक्षात घेता ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे. ही तरतूद 31 मार्च 2021 रोजी कालबाह्य होत असली तरी, कंपन्या म्हणतात की, या दिशेने कोणतीही कार्यवाही न केल्यास त्यांच्या व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनावर परिणाम होऊ शकतो.

या सिनेटर्सनी असेही म्हटले आहे की, माहिती तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रात एच -1 बी व्हिसा धारकांची पदे अद्याप रिक्त आहेत किंवा त्यांना परदेशी बाजारात हलविली आहे, असे अहवालात दिसून आले आहे. एच -1 बी व्हिसा हा एक परदेशातून कायमची वस्ती करण्यासाठी येणारा किंवा आलेला व्हिसा आहे. ज्यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना परदेशी कर्मचार्‍यांना तज्ञांच्या पदांवर नियुक्त करण्याची परवानगी मिळत असते.