गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेतून दुष्काळी जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करावे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी आणि मोठं परिवर्तन करणारी योजना राज्य शासनाने हाती घेतली आहे. यामुळे धरणे, तलाव, तळी पुनरुज्जीवित होऊन शेत जमीन सुपीक होत आहे. यंदा पुढील तीन ते चार महिने दुष्काळी जिल्ह्यातील कामांवर लक्ष केंद्रीत करावे, जेणेकरून पावसाळ्यात या जिल्ह्यातील पाणीसाठ्यात वाढ होऊन शेत जमिनींनाही मोठा फायदा होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वयंसेवी संस्था, विविध कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व विभागाचे प्रतिनिधी यांच्याबरोबर संवाद साधून या योजनेसंबंधी चर्चा केली. जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, बेन कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा टाटा ट्रस्टचे सदस्य अमित चंद्रा, आशिष देशपांडे, अनुलोमचे अतुल वझे व स्वानंद ओक, भारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथा, केरिंग फ्रेंडसचे निमेश शहा यांच्यासह विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेच्या प्रबोधनासाठी तयार करण्यात आलेल्या चित्रफितीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान यशस्वीपणे राबविल्यानंतर जुनी धरणे, तलावांमधील गाळ काढून ती पुनरुज्जीवीत करण्याच्या हेतूने हे अभियान राबविण्यात आले. यातून पाणीसाठा वाढण्याबरोबरच शेत जमिनीची सुपिकताही वाढण्यास मदत होईल. गेल्यावर्षी या योजनेस मोठा प्रतिसाद मिळाला असून पुढील दोन ते तीन वर्षात राज्यातील ७० ते ८० टक्के धरणे ही गाळमुक्त होणार आहेत. या माध्यमातून चांगले काम चालले असून राज्य शासन या मागे खंबीरपणे उभे राहिल. राज्य शासन, स्वयंसेवी संस्था, लोकसहभाग व विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या या मोहिमेला उत्सवाचे रूप देऊया.

या योजनेची कामे करताना त्याला तंत्रज्ञानाची जोड द्यावी. झालेल्या प्रत्येक कामांचे बिग डाटा अॅनालिटिक्स प्रणालीप्रमाणे, डॉक्युमेंटेशन व मॅपिंग करावे. या कामासाठी संसाधनांचा आणि सामग्रीचाही प्रभावी वापर करण्यात यावा. यासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी मदत केली जाईल. तसेच लोकसहभागासह विविध घटकांना जोडून घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.