दिशा रवी प्रकरण : न्यायाधीशांनी पोलिसांना विचारले – ‘जर मी मंदिरासाठी दरोडेखोरांकडून देणगी मागितली तर मी डाकू होईल का ?’

पोलीसनामा ऑनलाईन : देशविरूद्ध षडयंत्र रचल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या पर्यावरण सेविका दिशा रवीच्या जामीन याचिकेवर पटियाला हाऊस कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. पण त्याआधी सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिस आणि दिशा रवी यांनी युक्तिवाद केले. त्यांच्या आधारे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनीही दिल्ली पोलिसांना काही कठोर प्रश्न विचारले. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी त्यावेळी दिल्ली पोलिसांना विचारले की, ‘ मी देवळासाठी देणगी माण्यासाठी डाकूंकडे गेलो तर मला त्या दरोड्यापैकी एक समजले जाईल का?

दिशा रवीचे वकील अ‍ॅडव्होकेट सिद्धार्थ अग्रवाल यांनीही आपले युक्तिवाद केले. ते म्हणाले की, पोएटीक जस्टिस फाउंडेशनवर भारतात बंदी नाही. प्रश्न असा आहे की, जे लोक रस्त्यावर उतरले ते त्यांच्या खिशात टूलकिटची प्रत घेऊन आले होते का? टूलकिट हिंसेसाठी जबाबदार आहे याचा पुरावा नाही. टूलकिटद्वारे केवळ लोकांनाा पुढे येण्यास, मोर्चात भाग घेण्यास आणि घरी परत जाण्यास सांगितले गेले. मी लोकांना मोर्चात भाग घेण्यास प्रेरित केले तर ते देशद्रोह होईल का? मी लोकांना रॅलीत सहभागी होण्यास सांगितले तर आज ते मला देशद्रोही ठरवतील काय? टूलकिटमध्ये लोकांना सरकारी कार्यालयात जमण्यास सांगितले गेले होते .. हा देशद्रोह आहे का?

दिल्ली पोलिसांनी देशद्रोहाचा लावला आरोप

त्यानंतर दिल्ली पोलिसांचे वकील एएसजी सूर्यप्रकाश व्ही. राजू यांनी युक्तिवाद सादर केला. ते म्हणाले की टूलकिटमागील कट स्पष्ट दिसत आहे. ते आपल्याला अशा साइटवर घेऊन गेले जे भारतीय सैन्य दलाला बदनाम करतात. सरकारी वकिलांनी सांगितले की, केस अशी नाही दिशा रवी खलिस्तानी आहे, परंतु तिचा संबंध खालिस्तानी लोकांशी आहे.

सरकारी वकिलांचा असा युक्तिवाद होता की दिशा रवी ही कथितपणे पोएटीक जस्टिस फाउंडेशनची सदस्य आहे. शेतकरी चळवळीला पाठिंबा देण्याच्या नावाखाली त्यांनी एक गट स्थापन केला, अशा परिस्थितीत आरोपींवर देशद्रोहाचा आरोप लावला जातो. सरकारी वकिलांनी सांगितले की दिशा रवीला माहित आहे की, लोकांना कशाप्रकारे गोंधळात पाडले जाऊ शकते. हिंसाचार पसरवणाऱ्या उपद्रव्यांच्या खिशात टूलकिट्स आढळली नाहीत. पण ते टूलकिट वाचून संतापले. कित्येक तास चाललेल्या या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील आणि बचाव वकील यांच्यात बराच वेळ वाद झाला. सरकारी वकील म्हणाले की दिशा रवी पोलिसांकडे खोटे सांगत आहे. आता पोलिसांना अन्य आरोपींसह दिशेला सामोरे जावे लागत आहे. फोन, लॅपटॉप इ. मधून डिलीट केलेले मटेरियल परत मिळवायचे आहे.

कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना विचारले प्रश्न

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी सुनावणी घेत दिल्ली पोलिसांना काही प्रश्न विचारले. न्यायाधीशांनी विचारले- तुम्हाला या चहा आणि योगाच्या पॉईंटमधून नेमके काय म्हणायचे आहे? सरकारी वकील म्हणाले- ही किट भारतीय योग आणि चहावरच लक्ष्य करत नाही तर भारताच्या चिन्हांनादेखील लक्ष्य करते.

न्यायाधीशांनी विचारले की, टूलकिट म्हणजे काय? त्याला उत्तर देताना सरकारी वकील म्हणाले की, टूलकिटच्या माध्यमातून इंडिया गेटवर ध्वजारोहण करण्यासाठी लाखोंचे बक्षीस ठेवण्यात आले होते. सरकारी वकिलांनी सांगितले की ही संघटना शेतकरी चळवळीच्या आडखाली आपले उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात गुंतली आहे.

कोर्टाने सरकारी वकिलाला विचारले की तुम्ही या दिशानिर्देशाविरूद्ध कोणता डेटा गोळा केला? त्यावर सरकारी वकील म्हणाले की – दिल्ली पोलिसांकडे दिशा रवी संंदर्भात पुरेशी सामग्री आहे. दिशा रवी यांनी टूलकिटचे एडिटिंग केले आहे. न्यायाधीशांनी विचारले की, टूलकिट 26 जानेवारीच्या हिंसाचाराशी संबंधित असल्याचे काय पुरावे आहेत? यावर सरकारी वकिलांनी सांगितले की, जर एखाद्या खालिस्तानी समर्थकाने कुठेतरी लिहून हिंसा करण्याची योजना आखली असेल आणि त्यानंतर तसेच घडले तर शंका निर्माण होणारच नााही? त्याची सध्या चौकशी सुरू आहे.

सरकारी वकिलाच्या याचिकेनंतर कोर्टाने म्हटले की, बेसिकली ते टूलकिट नसून एक मुखवटा होता. न्यायाधीश म्हणाले की समजा मी एखाद्या चळवळीशी संबंधित आहे आणि काही लोकांना कोणत्या हेतूने भेटलो, तर मग तुम्ही तेच इंटेशन माझ्यासाठी ठेवाल का? न्यायाधीश पुढे म्हणाले की, जर मी मंदिराच्या देेणगीच्या उद्देशाने एखाद्या डाकूशी संपर्क साधला तर मीसुद्धा डाकू आहे असे तुम्ही कसे म्हणाल? यानंतर कोर्टाने दिशा रवीच्या जामिनावर निर्णय राखून ठेवला .. कोर्टाने 23 फेब्रुवारी रोजी आपला निकाल देईल.