अहमदनगर : ग्रामसेवकांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन स्थगित

अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील 22 हजार ग्रामसेवकांनी मागील 22 दिवसांपासून सुरु केलेल्या बेमुदत काम बंद आंदोलनावर अखेर तोडगा निघाला असून राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी मुंबईत झालेल्या चर्चेनंतर ग्रामसेवक युनियनचे राज्य अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे व राज्य सचिव प्रशांत जामोदे यांनी संप स्थगितीची घोषणा केली. ग्रामसेवकांच्या बहुतांश मागण्यांना सरकारने हिरवा कंदिल दाखवला असून तसे प्रस्तावही तयार करण्यात आले आहेत. ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्या उपस्थितीत युनियनच्या पदाधिकार्‍यांनी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. यातून अनेक मागण्यांबाबत ठोस पावले उचलण्याबाबत आदेश जारी केल्याने युनियनने काम बंद आंदोलन मागे घेण्याचे जाहीर केले.

शासनाकडून विविध मागण्यांबाबत आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष कृती हवी, अशी भूमिका घेत राज्य ग्रामसेवक युनियनने ऑगस्ट क्रांती दिनापासून असहकार आंदोलन सुरु केले होते. यानंतर 22 ऑगस्टपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरु केल्याने राज्यभरातील जवळपास 28 हजार ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला. या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिते आधी संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरु झाले.

ग्रामविकास मंत्री मुंडे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत ग्रामसेवकांच्या मागण्यांबाबत विषयवार चर्चा झाली. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी हि दोन्ही पदे रद्द करून पंचायत विकास अधिकारी हे एकच पद निर्माण करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. या मुद्दयासाठी माजी सनदी अधिकारी व ग्रामविकास विभागाचे सेवानिवृत्त प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. ग्रामसेवक संवर्गास 1500 रुपये प्रवासभत्ता देण्याबाबतची प्रस्ताव वित्त विभागाकडून कॅबिनेटकडे पाठविण्यात आला असून याबाबत लवकरच आदेश जारी करण्याची सूचना मुंडे यांनी केली. ग्रामसेवकांची शैक्षणिक अर्हता पदवीधर करून त्याबाबतही त्वरित आदेश जारी करण्यात येणार आहे. अनियमिततेबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा जानेवारी 2017च्या निर्णयात बदल करण्यात येणार असून सदर फाईल तात्काळ निकाली काढण्याचे मुंडे यांनी जाहीर केले.

4 जानेवारी 2017 चे अनियमिततेबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या बदलाची फाईलही मंत्र्यांना सादर झाली आहे. अतिरिक्त कामे कमी करण्याच्या विषयावर सविस्तर चर्चा होवून समिती गठीत करण्याचा व या समितीच्या शिफारसीनुसयार योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेशही ग्रामविकास विभागाला देण्यात आले आहेत.

आरोग्यविषयक वृत्त –