1 एप्रिलपासून बदलणार वाहनांशी संबंधित ‘हे’ नियम, सरकार लवकरच करू शकते घोषणा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रस्ते अपघातांचा वाढता आकडा पाहून आता सरकारने सर्व कार बनविणाऱ्या कंपन्यांसाठी कारच्या फ्रंट सीटसाठी एअरबॅग्सला अनिवार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. रस्ते व परिवहन मंत्रालयाने हा प्रस्ताव पुढे नेत ड्रायव्हरच्या शेजारी बसलेल्या प्रवाश्यासाठी देखील ही एअरबॅग देणे अनिवार्य केले आहे. असा विश्वास आहे कि, हा प्रस्ताव लवकरच लागू होईल. भारत सरकारने स्पष्ट केले कि, कोणत्याही किंमतीवर सुरक्षा उपायांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. नव्या नियमांबाबत मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर प्रारूप अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. भारतात हा प्रस्ताव नव्या कार्सवर लागू करण्यासाठी 1 एप्रिल 2021 पर्यंत आणि विद्यमान मोटारींसाठी 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.

सुरक्षेसाठी एअरबॅग्स महत्त्वपूर्ण
एअरबॅग कोणत्याही गाडीत जीवन वाचविण्यासाठी फिचर आहे, जे आजकाल प्रत्येक गाडीत दिले जात आहे. वाहन उद्योगाच्या मानकांनुसार प्रत्येक कंपनीला ड्राईव्ह साइड एअरबॅग प्रदान करणे आवश्यक आहे. ड्रायव्हर आणि त्याच्या शेजारच्या सीट दोन्हीकडे एअरबॅग ठेवल्यास अपघात झाल्यास होणारे नुकसान कमी करता येते. वास्तविक, एखादा अपघात झाल्यास काही सेकंदात एअरबॅग उघडला जातो आणि डोके व चेहर्‍यावर होणारी गंभीर इजा टळते. अशा परिस्थितीत मृत्यूची शक्यता कमी असते.

काय आहे आत्ताचा नियम
1 जुलै 2019 पासून कारच्या ड्रायव्हरच्या बाजूच्या भागात एअरबॅग अनिवार्य केल्या आहेत. सध्याच्या तरतुदीमध्ये सिंगल एअरबॅग अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत, परंतु अशी सुरक्षा व्यवस्था पुरेशी नाहीत. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, ड्रायव्हर शेजारच्या सीटवर बसलेल्या प्रवाश्याला देखील गंभीर जखमी होण्याचा किंवा मृत्यूचा धोका असतो. स्पीड अ‍ॅलर्ट, रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर्स आणि सीट बेल्ट ज्यात कमी किंमतीवर सुरक्षितता मिळू शकेल अशा उपाययोजना वाहनांमध्ये प्रमाणित असतात पण समोरील सीटवरील एअरबॅगसारख्या संवेदनशील सुरक्षा उपायांना अद्याप आदेश देण्यात आले नव्हते. एआयएस आणि प्रस्तावित चाईल्ड लॉक प्रणालीतील दुरुस्ती सर्व चारचाकी वाहनांमध्ये लागू करता येणार नाहीत. ही यंत्रणा अद्याप व्यावसायिक वाहनांमध्ये वापरली जाते.