Ajit Pawar On Maratha Reservation | मनोज जरांगे यांनी सरकारचा नवा जीआरही धुडकावला, उपोषणावर ठाम; अजित पवार म्हणाले – ‘जे शक्य आहे ते केलं, मात्र…’
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – Ajit Pawar On Maratha Reservation | मुंबईत सरकार आणि उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाची काल (शुक्रवार) रात्री बैठक झाली होती. त्यामुळे जरांगे (Manoj Jarange Patil) आज (शनिवार) काय भूमिका घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शासनाच्या जीआरमध्ये कोणतीही दुरुस्ती झाली नसल्याने माझे उपोषण सुरुच राहणार असल्याची भूमिका जरांगे यांनी स्पष्ट केली आहे. मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. (Ajit Pawar On Maratha Reservation)
महाराष्ट्रातील मराठा समजाला सरसकट मराठा आणि कुणबी प्रमाणपत्र तात्काळ देण्याचे आदेश करावेत, ही आपली आग्रही मागणी आहे. परंतु शासनाने नवीन जीआरमध्ये काहीच दुरुस्ती केलेली नाही. त्यामुळे आता राज्यातील समाजाला विचारात घेवून आम्ही आमचा निर्णय तुमच्याकडे पोहोचवू, असे जरांगे यांनी म्हटले आहे. तसेच सरकारने आमच्या मागणीनुसार किरकोळ बदल करावा, आपण बदल करुन जीआर दिला तर उद्या रविवारी सूर्य उगवण्यापूर्वी पाणी पिवू, असेही जरांगे यांनी जाहीर केले. (Ajit Pawar On Maratha Reservation)
जरांगे यांच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना अजित पवार म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांना पटवून देण्यात आम्ही कमी पडतोय. त्यामुळे त्यांनी एक शिष्टमंडळ पाठवलं होतं. त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चर्चा केली. जे जे शक्य आहे ते आम्ही केलं. राज्य सरकारने संबंधित शासन निर्णयही काढला. मात्र, उपोषणकर्त्यांना ते मान्य होत नाही, ही अडचण आहे, असे म्हणत अजित पवारांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट केली.
यापूर्वी दोनवेळा आरक्षण दिले पण…
मनोज जरांगे पाटील ज्या आग्रहासाठी आंदोलनाला बसले आहेत, त्यामध्ये कुणाचंही दुमत असण्याचं कारण नाही.
यापूर्वी दोनवेळा दोन वेगवेगळ्या सरकारने आरक्षण दिलं. पण, ते न्यायालयात टिकलं नाही.
आता, याबाबत कायदेशीर अभ्यास अॅडव्होकेट जनरल आणि तज्ज्ञ वकिलांमार्फत केला जात आहे.
त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री आणि संबंधित वरिष्ठ मंत्री चर्चा करत असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
सरकारचा मार्ग काढण्याचा प्रयत्न
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी ओबीसी समाजाकडून केली जात आहे.
यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, आरक्षणाबाबत प्रत्येकाचं वेगवेगळं म्हणणं आहे,
त्या प्रत्येकाचा आदर करुन जे कायद्याने, नियमाने, संविधानाने सांगितलेलं आहे.
त्या चौकटीत बसून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करत असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितलं.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update