पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
देशभर शेतकऱ्यानी सुरु केलेल्या संपाने चांगलाच जोर धरला आहे. यात दुधाला चांगला भाव मिळावा अशी शेतकऱयांची प्रमुख मागणी आहे. गुजरातच्या अमूल दुधाला आपल्या राज्यात सर्वदूर दूध संकलनाला मोठ्या प्रमाणावर परवानगी देऊन शासकीय दूध डेअर्‍या त्यांना भाडेतत्वावर चालवायला देण्यात याव्यात, जेणेकरून शेतकर्‍यांना जादा भाव देतील, असे कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सोमवारी पुण्यात एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.
याबरोबरच ते म्हणाले राज्यातील काही सहकारी आणि खासगी दूध संघांनी संगनमत करून दुधाचे भाव पाडले आहेत. सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष निर्माण व्हावा म्हणून सहकारी संघ आणि खासगी डेअर्‍यांनी साखळी केली असून, त्यांची गय केली जाणार नाही, असे बजावतानाच या स्थितीत शेतकर्‍यांच्या मागण्यांविषयी सरकार नेहमीच सकारात्मक असून, चर्चेला तयार आहे. चर्चा करायला सरकार तयार नसते तर अडवणुकीची भूमिका घेतेय, असे म्हणता आले असते. परंतु ज्या ज्या वेळी राज्यात शेतकर्‍यांची आंदोलने उभी राहिली, त्या त्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीच चर्चेेचे दरवाजे खुले ठेवलेले आहेत. शेतकर्‍यांचे नेते, संघटनांबरोबर चर्चेला तयार असल्याची माहितीही खोत यांनी यावेळी दिली.
राष्ट्रीय किसान क्रांती व अन्य संघटनांकडून पुकारण्यात आलेल्या शेतकर्‍यांच्या संपाचा सोमवारी चौथा दिवस आहे. सरकारने संपाची दखल घेतली का, असे पत्रकारांनी त्यांना खरीप हंगामाच्या बैठकीनंतर विचारले असता त्यांनी ही माहिती दिली. एका बाजुला, ‘तीन रुपये दूध पावडरला अनुदान द्या, दर वाढवितो’, असे त्यांनी सांगितले होते. ज्यांनी दूध दर वाढविलेले नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. जे खासगी दूध संघ आहेत, ते पूर्वीच्या सरकारमधील वजनदार राजकारणी लोकांचे आहेत. अतिरिक्त दुधाचा बागुलबुवा करून शेतकर्‍यांना भाव द्यायला नको, म्हणून हे चालले आहे. या बाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे लवकरच देणार आहे.
ग्राहकांना गाईचे दूध लिटरला 40 ते 42 रुपये भावाने मिळत आहे. म्हशीचे दूध हे 50 ते 55 रुपये भावाने मिळत आहे. दूध अतिरिक्त झाले म्हणायचे आणि ग्राहकांना जास्त दरानेच दूध विक्री करायची, तर दुसरीकडे दूध उत्पादकांना त्या प्रमाणात पैसे दिले जात नाहीत. एकूण खर्च विचारात घेतला तर तो 14 रुपयांच्या आसपास आहे.
दूध संकलन कमिशन 2 रुपये, पॅकिंग व प्रक्रिया खर्च 4 रुपये, वाहतूक खर्च 2 रुपये, डेअरी नफा 1 रुपया, डिलर कमिशन 1 रुपया, वितरक 1 रुपये दुकानदारास 3 रुपये जातात. 42 रुपये वजा 14 जाता 28 रुपये शिल्लक राहतात. ही रक्कम दूध उत्पादकाला का दिली जात नाही, हा प्रश्‍न आहे. शेतकर्‍यांनी संपाबाबत टोकाची भूमिका घ्यावी, असे विधान माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केले असल्याबद्दल छेडले असता, राज्यात अनेक योजना यापूर्वी राबविल्या गेल्या. पाणी अडवा पाणी जिरवा याऐवजी गेल्या 15 वर्षात राज्यात पैसा अडवा आणि पैसा जिरवा हा कार्यक्रम राबविला गेल्याची टीका त्यांनी केली.