खुशखबर ! आता आयुर्वेदिक डॉक्टरांनाही मिळणार जगातील सर्वात मोठ्या ‘या’ सरकारी योजनेचा लाभ

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारताने जगातील सर्वात मोठी आरोग्य सुरक्षा विमा योजना २३ सप्टेंबर रोजी भारतभर लागू केली. या योजनेअंतर्गत आता आयुर्वेदिक डॉक्टरांना उपचाराची संधी मिळणार आहे. देशातील साडेबारा हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्र आयुर्वेद शाखेकडे सोपवण्यात येणार आहे.

हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्र आयुर्वेद शाखेकडे सोपवण्याचा निर्णय –

आयुष्मान भारत योजनेत सर्वांसाठी सार्वजनिक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आधुनिक वैद्यकीय शाखेवर सोपवली होती. भारतीय आयुर्वेद पद्धतीचा यात समावेश नव्हता. त्याविषयी आयुर्वेद महाविद्यालयांनी नाराजी नोंदवल्यानंतर ‘आयुष’ मंत्रालयाकडे दहा टक्के आरोग्य केंद्रे सोपवण्याचा निर्णय झाला आहे. १९ मे रोजी दिल्ली येथे झालेल्या आयुष प्रशासनाच्या बैठकीत २७० आयुर्वेद महाविद्यालयांचे प्राचार्य सहभागी झाले होते. त्यात देशातील साडेबारा हजार प्राथमिक आरोग्य केंद्र आयुर्वेद शाखेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापैकी अडीच हजार केंद्र येत्या महिन्यातच स्थापन होत आहे.

असे असेल केंद्राचे स्वरूप –

या केंद्रातून परिसरातील किमान पाच हजार लोकवस्तीच्या गावातील प्रत्येक नागरिकाच्या संपूर्ण आरोग्याची काळजी घेण्याची कार्यवाही होईल. स्थानिक वनौषधी विकसित करण्याचा प्रयत्न सुद्धा या केंद्रातून होणार आहे. तसेच योगप्रशिक्षण, शालेय आरोग्य, परिसर शिबीर व अन्य उपक्रम चालतील. या अनुषंगाने स्थानिक आयुर्वेद महाविद्यालय व आरोग्य विभागात सामंजस्य करार होतील. ‘आशा’ कार्यकत्यांनासुद्धा यात सहभागी करून घेतले जाणार आहे.

आयुष्मान भारत योजना –

आयुष्यमान भारत ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य सुरक्षा विमा योजना बनली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची राजधानी रांची येथे २३ सप्टेंबर २०१८ रोजी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेअंतर्गत लाभार्थींच्या कुटुंबासाठी सुमारे एक ते दीड लाखापर्यंत आरोग्यविम्याची तरतूद करण्यात येते. त्यावरील आरोग्यसेवेची गरज पडल्यास त्याचा खर्च थेट राज्य सरकारमार्फत करण्यात येतो. या योजनेत फक्त उपचारादरम्यानचा खर्च धरण्यात आला नसून तुम्हाला उपचारापूर्वी आणि उपचारानंतर जो काही खर्च येईल तो ही दिला जातो. ही योजना संपूर्ण भारतभर स्थलांतरित करता येते. म्हणजे तुम्ही एक दवाखान्यातून भारतातल्या कोणत्याही अनुसूचित केलेल्या दुसऱ्या दवाखान्यात जरी गेलात तरी या योजनेचा फायदा घेता येईल. योजनेत होणारा खर्च हा संपूर्ण कॅशलेस आहे.

या संपूर्ण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जो काही खर्च येणार आहे, तो देशातील केंद्र आणि राज्यसरकारे ६०: ४० प्रमाणात वाटून घेतील. म्हणजे ६० % खर्च हा केंद्र सरकार करेल तर ४०% खर्च राज्यसरकारे उचलतील.