बीसीसीआयला माहिती अधिकार कायद्याचा लगाम

 बीसीसीआय देशातील क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करणारी राष्ट्रीय स्तरावरील ‘स्वीकृत’ संस्था आहे. त्यांचे देशातील क्रिकेटवर एकाधिपत्य आहे, असे केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलू यांनी आपल्या ३७ पानांच्या आदेशात म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, कायदा आयोगाचा अहवाल, क्रीडा मंत्रालय आणि केंद्रीय सूचना अधिकाऱ्यांचे नियम अशा सर्व बाजूंचा अभ्यास माहिती आयोगाने केला. यानंतर बीसीसीआय माहिती अधिकाराच्या कलम २-एचमध्ये येत असल्याचा असा निष्कर्ष माहिती आयोगाने काढला.बीसीसीआय ही खासगी संस्था असल्याने आतापर्यंत माहिती अधिकार कक्षेतून सध्या सूट मिळत होती  हे विशेष. या गर्भश्रीमंत बोर्डाचा कारभार पारदर्शी असावा आणि भ्रष्टाचाराचा दंश लागू नये यासाठी हा खबरदारीचा उपाय सुचविण्यात आला आहे.

माहितीचे अर्ज मिळवण्यासाठी बीसीसीआयने १५ दिवसांच्या आत ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन यंत्रणा तयार करावी, असे निर्देशही  आचार्युलू यांनी दिलेत. राष्ट्रीय क्रीडा महामंडळां (NSF) प्रमाणे बीसीसीआयनेही माहिती अधिकार कायद्यानुसार नोंदणी करावी. बीसीसीआय आणि बीसीसीआयच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व क्रिकेट संघटनांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यकक्षेत आलं पाहिजे, असंही आचार्युलू म्हणाले.

गीता गोपीनाथ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञपदी

क्रीडा मंत्रालयाने आरटीआय अर्जधारक गीता राणी यांना समाधानकारक उत्तर न दिल्याने हे प्रकरण समोर आले होते. गीता राणी यांनी बीसीआयच्या नियम आणि मार्गदशिकेची माहिती मागितली होती.गीता राणी हिने माहिती अधिकार कायद्यानुसार क्रीडा मंत्रालयाकडे अर्ज करूनही तिला अपेक्षित उत्तर दिलं गेलं नाही. त्यानंतर हे प्रकरण माहिती आयुक्तांच्या समोर आलं. बीसीसीआय कुठल्या नियमांनुसार देशाचं प्रतिनिधत्व करतं आणि खेळाडूंची कुठल्या निकषांवर निवड होते, याची माहिती गीता राणीने मागितली होती.

[amazon_link asins=’B014R90AJA,B071YQGC64′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’000d54ac-c610-11e8-8073-abc83d48b021′]

जाहीरात