भारतीय व्यावसायिकांना मोठा दिलासा ! बायडेन प्रशासनाने टाळले एच -1 बी वेज दरवाढीचे नियम
file photoपोलिसनामा ऑनलाईन – अमेरिकेतील जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी एच -1 बी वेतनवाढ म्हणजेच एच -1 बी व्हिसाधारक व्यावसायिकांचा पगार निश्चित करणार्‍या नियमांना पुढील दीड वर्षासाठी पुढे ढकलले आहे. या नियमांतर्गत पूर्वीच्या ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकन कंपन्यांमधील स्थानिक कंपन्यांत नोकरीला प्राधान्य देण्यासाठी परदेशातून कायम राहण्यासाठी येणार्‍या कुशल कामगारांच्या पगारात वाढ करण्याचे नियम बनवले होते.
अमेरिकन कंपन्यांना स्थानिकांना नोकरी देण्यास भाग पाडले :
एच -1 बी वेतनवाढीचे सर्वात मोठे नुकसान अमेरिकेत नोकरी करणार्‍या भारतीय आयटी व्यावसायिक (भारतीय आयटी प्रोफेशनल्स) यांचे होणार आहे. कारण केवळ उच्च-कुशल व्यावसायिकांनाच अमेरिकेत नोकर्‍या मिळू शकतील, कारण इमिग्रंट स्किल्ड वर्कर्सचा पगार वाढल्यामुळे कंपन्यांना अमेरिकन नागरिकांना नोकरी देण्यास भाग पाडले जाईल. बायडेन प्रशासनाने दीड वर्षापर्यंत एच -1 बी व्हिसाचे वेतन निश्चित करण्याबाबतचे नियम पुढे ढकलले आहे. यामुळे याबाबत कायदेशीर आणि धोरणात्मक मुद्द्यांचा विचार करण्यासाठी अमेरिकन कामगार विभागाकडेही पुरेसा कालावधी मिळणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील केवळ उच्च वेतन असणार्‍या परदेशी कर्मचार्‍यांना 1.5 वर्षांसाठी एच -1 बी व्हिसा देण्याची मुदत वाढवली आहे.
अमेरिकन कंपन्यांनी दर्शविला होता ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध :
स्थलांतरित कामगारांना यूएसमध्ये काम करण्यासाठी एच -1 बी व्हिसा दिला जातो. या व्हिसाची मुदत 6 वर्षे असते. अमेरिकन कंपन्यांच्या मागणीमुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांना हा व्हिसा सर्वाधिक मिळतो. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने एच -1 बी व्हिसासाठी त्याच परदेशी कर्मचार्‍यांना प्राधान्य देण्याचा नियम बनविला होता, त्यांना अमेरिकेत अधिक पगार असणार्‍यांनाच हा व्हिसा देण्यात येत होता. तर, केवळ अत्यल्प आणि कुशल वेतन असणार्‍या लोकांनाच हा व्हिसा मिळू शकणार होता. तर कमी पगारासह अमेरिकेत काम करणार्‍यांना या व्हिसापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे तेथील कंपन्यांनी या नियमाचा तीव्र विरोध केला कारण. यामुळे त्यांच्यावरील पगाराचा बोजा वाढला. अन् कुशल कामगार खूप महाग मिळू लागले. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन प्रशासनाने हा एच 1 बी व्हिासासाठीची मुदत पुढे ढकल्यामुळे भारतातील आयटी व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.