Maratha Reservation : ‘या’ कारणामुळं मराठा आरक्षण झालं रद्द, फडणवीसांनी सांगितलं नेमकं ‘महाविकास’ सरकारचं काय चुकलं?
File photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – आज सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण संदर्भात महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालावरून मराठा समाजाला एक धक्का दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरून महाराष्ट्रात विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केले आहे. याबाबत विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय म्हणाले फडणवीस ?
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत आज आलेला निकाल दु:खद आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर हाय कोर्टात याचिका झाल्यावर तेथे आरक्षणाचा कायदा टिकला. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका झाली. मी मुख्यमंत्री असताना सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळच्या न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच यांच्यानंतर नवीन बेंचपुढे केस गेली. तर आताच्या महाविकास आघाडी सरकारने याकाळात समन्वयाचा अभाव ठेवला. त्यामुळे या कायद्याला स्थगिती मिळाली. सुप्रीम कोर्टात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. परंतु, समन्वय नसल्यानं कायद्याला स्थगिती मिळाली, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
पुढे फडणवीस म्हणाले, आमचा कायदा १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या पूर्वीचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात कमी पडलो. २०२० च्या सप्टेंबरच्या अगोदरचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर आक्रोश करुन चालणार नाही. महाराष्ट्र सरकारने संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची समिती स्थापन करावी. त्याचा अहवाल सर्वपक्षीय समितीपुढे ठेवावा. न्यायालयीन लढे लढत असतो. न्यायालयाचा गनिमी कावा असतो, असे म्हणत, गायकवाड आयोगाच्या रिपोर्टचे भाषांतर करण्यासंदर्भातही सवाल निर्माण झाले आहेत. असे फडणवीस यांनीं म्हटले आहे.
या दरम्यान, गायकवाड कमिशन सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या. गायकवाड कमिशनने ५० % आरक्षण इंद्रा सहानी यांच्या खटल्यानुसार अपवादात्मक स्थितीत आरक्षण दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या बेंचपुढे आरक्षण टिकलं. मात्र या बेंचसमोर आरक्षण टिकलं नाही. १०२ व्या घटनादुरुस्ती संदर्भातील वेगळी भूमिका राज्य सरकारने का घेतली? असा सवाल देखील फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.