नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी मागील १५ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. त्यातच आता हरियाणातील खट्टर सरकार अल्पमतात येण्याची शक्यता वाढली आहे. कारण उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांची जेजेपी खट्टर सरकारला दिलेला पाठिंबा काढण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी ८ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, जननायक जनता पार्टीत (JJP) मनोहरलाल खट्टर सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याबाबत जोरदार मागणी होत आहे. चौटाला यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आमदारांच्या मतदारसंघात दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम, राज्यातील नागरिकांचे मत आदी घटकांवर चर्चा करण्यात आली. ही बैठक एका विमानतळावर झाली असून, शहराचे नाव समोर आलेले नाही.
दरम्यान, या आंदोलनावरुन जेजीपीचे आमदार देवेंदर बबली यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, “सरकारने इतकेही ताणू नये की ही वेळ यावी. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितास पूर्वीपासून प्राधान्य देत आहोत. शेतकऱ्यांनी, हरियाणातील मतदारांनी आम्हाला इथे पाठवले आहे. आज सहकारी पक्ष म्हणून सरकारमध्ये काम करत आहोत. उद्या जर कोणाचे शोषण झाले तर डोळे बंद करु शकत नाही,” असा थेट इशाराच त्यांनी भाजपाला दिला.
त्याचप्रमाणे, ही बैठक शेतकरी आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीबाबत होती. आमचा पक्ष हा शेतकरी आणि मजुरांचा असून, आमचा मतदारही तोच आहे. त्यामुळे आमच्यावर दबाव असल्याने आंदोलनावर तातडीने तोडगा काढायला हवा, असा सल्लाही बबली यांनी दिला.
विधानसभेत जेजीपीचे संख्याबळ किती?
२०१९ साली ९० जागा असलेल्या हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकीत जेजीपीचे १० आमदार निवडून आले होते. तर भाजपाला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही. म्हणून जेजीपीच्या साथीने मनोहरलाल खट्टर पुन्हा मुख्यमंत्री बनले. शेतकरी आंदोलनावरुन पहिली ठिणगी पंजाबमध्ये पडली. त्यानंतर शिरोमणी अकाली दलाने सप्टेंबर महिन्यातच केंद्रातील मंत्रिपदाचा सोडचिठ्ठी देत फारकत घेतली होती.