पोलीसनामा ऑनलाईन टीम : १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र सीतारमन यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय, नोकरदारांच्या हाती फारसं काही लागलेलं नाही. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना एलआयसीबद्दल (LIC) महत्त्वाची घोषणा केली. सरकार एलआयसीमधील हिस्सा विकणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. यामुळे एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
२०२१-२२ मध्ये निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सरकारनं महसुलासाठी पावणे दोन लाख कोटी रुपये मिळवण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. त्याचाच भाग म्हणून सरकार एलआयसीमधील (LIC) भागिदारी विकणार आहे. एलआयसीबरोबरच BPCL, एअर इंडियासारख्या कंपन्यांमधील हिस्सादेखील सरकार विकणार आहे. मागील वर्षी सरकारनं याबाबतची घोषणा केली. परंतु कोरोना संकटामुळे सरकारला कंपन्यांमधील हिस्सा विकता आला नाही. २०२१-२२ या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत एलआयसीचा IPO आणण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून LIC मध्ये पैसे गुंतवणूक केलेल्यांना चिंता वाटू लागली आहे.
याबाबत मात्र तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याचा पॉलिसीधारकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. LIC ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. एलआयसीमधील ६-७ टक्के हिस्सा विकून सरकारला ९० हजार कोटी रुपये मिळू शकतात, असे संकेत मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी दिले होते. एलआयसीमधील हिस्सा विकल्यानंतर कंपनीचं मूल्यांकन १३ ते १५ लाख कोटींवर जाईल. यामुळे कंपनीतील आर्थिक शिस्त वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे. LIC मधील ६-७ टक्के हिस्सा विकल्यानं कंपनीच्या व्यवस्थापनावर कोणाचंही नियंत्रण येणार नाही. मात्र यामुळे पारदर्शकता वाढू शकेल.
एलआयसीचा IPO आल्यावर कंपनी शेअर बाजारात लिस्टेड होईल. कंपनीला आपल्या सर्व निर्णयांची माहिती एक्स्चेंजला द्यावी लागेल. त्यामुळे एलआयसी शेअर बाजारात कुठे आणि किती गुंतवणूक करते याची माहिती पॉलिसीधारकांना मिळेल. तर LIC मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजारात गुंतवणूक करते.परंतु कंपनी बाजारात लिस्टेड नसल्यानं याची पूर्ण माहिती पॉलिसीधारकांना नसते.