नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नुकताच मोदी सरकारने अंतरिम बजेट सादर केले. या बजेट मध्ये सैनिकांकरिता भरघोस निधी देखील मंजूर केला. पण खरे पाहता भारतीय सैन्याकरिता पैशाच्या कमतरता असल्यामुळे सैन्यातील अधिकाऱ्यांच्या ट्रेनींग आणि टूरसाठी देण्यात येणारा भत्ता थांबवण्यात आल्याची माहिती मिळते आहे. सैन्याच्या अकाऊंट विभागाद्वारे वेबसाईटवरुन ही माहिती देण्यात आली आहे.
मोदी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण खात्यासाठी सर्वाधिक निधी दिला. संरक्षण खात्याला ३ लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या २०१८ च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी मोदी सरकारने सुमारे २ लाख ९५ हजार कोटींची भरीव तरतुद केली होती. ही रक्कम बजेटच्या एकूण रकमेच्या सुमारे १२.१० टक्के इतकी होती.
सैन्याच्या अकाऊंट विभागाद्वारेही वेबसाईटवरुन भत्ता थांबवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या माहितीमुळे सैन्यदलाची प्रतिमा खराब होत असल्याचे सैन्यातील एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. प्रिंसिपल कॉम्पट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स (PCDA) च्या पोस्टमध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला होता. निधीच्या कमतरतेमुळे सैन्य दलाच्या ट्रॅव्हलिंग अलाऊंस आणि डीए डियरनेस अलाऊंस देण्यात येणार नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, जेव्हा निधी उपलब्ध होईल, तेव्हा भत्ते दिले जातील, असेही त्यात स्पष्ट करण्यात आले होते.
दरम्यान, या निर्णयाचा परिणाम सैन्यातील हजारो अधिकाऱ्यांवर झाल्याचं समजते. सैन्य दलात सद्यस्थितीत ४० हजार अधिकारी असून त्यापैकी १ हजार अधिकारी सातत्याने प्रवास करत असतात. तसेच, कुठला तरी कोर्स, प्लॅनिंग कॉन्फ्रेस, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीसह इतरही दौऱ्यांमध्ये बिझी असतात.