CAA आणि NRC बाबत केंद्रानं दिली ‘या’ 13 प्रश्नांची उत्तरं, वाचून ‘अजिबात’ नाही राहणार ‘शंका’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सुधारित नगारिकत्व कायदा आणि एनआरसी कायद्यावरून देशात केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन सुरु आहेत. अनेकांनी या कायद्यावरून सरकारवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. सरकार धर्माच्या नावावर नागरिकांचे विभाजन करतंय, हा कायदा लागू झाल्यापासून त्याचा परिणाम भारतीय मुस्लिमांवर होणार आहे असे आरोप केंद्र सरकारवर केले आहेत. त्यामुळे सरकारी सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने या प्रश्नांवर पत्रक काढून स्पष्टीकरण दिले आहे.

प्रश्न -1 CAA कायद्यात NRC कायदा अवलंबून आहे ?
उत्तर – असे काही नाही, CAA हा वेगळा कायदा आहे आणि एनआरसी ही वेगळी प्रक्रिया आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा देशभरात लागू झाला असून एनआरसीचे नियम आणि अद्याप देशात लागू नाही. आसाममध्ये एनआरसीची जी प्रक्रिया सुरु आहे ती सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आणि आसाम करारानुसार सुरु आहे.

प्रश्न- 2 – भारतीय मुस्लिमांवर CAA आणि NRC प्रक्रियेचा परिणाम होणार का ?
उत्तर – कोणत्याही धर्मातील भारतीय नागरिकाला या दोन्ही कायद्यामुळे चिंता करण्याची गरज नाही.

प्रश्न – 3 – NRC प्रक्रिया फक्त मुसलमांनांसाठी लागू असणार ?
उत्तर – अजिबात नाही, या कायद्याच्या कोणत्याही धर्मांशी देणं-घेणं नाही. हा कायदा भारताच्या सर्व नागरिकांसाठी असणार आहे. ही भारतीय नागरिकांची यादी आहे ज्यात देशातील प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे नाव नोंदवावे लागणार आहे.

प्रश्न – 4 – NRC मध्ये धार्मिक आधारावर लोकांचे विभाजन होणार ?
उत्तर – नाही, ही प्रक्रिया धर्माच्या आधारावर नाही. जेव्हा NRC लागू केली जाईल ती कोणत्याही धर्माच्या आधारावर नोंद नसणार आहे. धार्मिक आधारावर कोणालाही या यादीतून वगळण्यात येणार नाही.

प्रश्न -5 – NRC च्या माध्यमातून मुसलमानांकडून भारतीय असल्याचा पुरावा मागितला जाणार ?
उत्तर – राष्ट्रीय पातळीवर एनआरसीबाबत कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया सुरु झाली नाही. सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही किंवा कायदा बनविला नाही. भविष्यात हा कायदा लागू झाल्यास कोणालाही भारतीय असल्याचे प्रमाणपत्र मागितले जाणार नाही. एनआरसी एक प्रक्रिया आधार कार्ड किंवा ओळख पत्रासारखी एक प्रक्रिया आहे. नागरिकता यादीत नाव नोंदवण्यासाठी कोणतेही ओळखपत्र अथवा कागदपत्र देण्याची गरज नाही.

प्रश्न – 6 – नागरिकत्व कसं दिलं जाईल ? ही संपूर्ण प्रक्रिया सरकारच्या ताब्यात असणार ?
उत्तर – नागरिकत्व नियम 2009 च्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व केले जाईल. हा कायदा 1955 च्या आधारावर बनला आहे. कोणत्याही व्यक्तीला भारताचं नागरिक बनवण्यासाठी पाच पर्याय आहेत. ते म्हणजे ती व्यक्ती जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व, वंशाच्या आधारावर नागरिकत्व, नोंदणीकृत, राष्ट्रीयकरण, जमिनी मालकीच्या आधारावर

प्रश्न -7- जेव्हा NRC लागू होईल तेव्हा आम्हाला भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आई-वडिलांच्या जन्माचा दाखला द्यावा लागेल ?
उत्तर – तुम्हाला जन्माचा दाखला जसे जन्म तारीख, महिना, वर्ष, ठिकाण याबाबत माहिती द्यावी लागेल. जर तुमच्याकडे हा दाखला नसेल तर तुमच्या आई-वडिलांचा दाखला उपलब्ध करावा लागेल. मात्र आई-वडिलांचा दाखला पर्याय म्हणून आहे. जन्म तारीख आणि ठिकाण याआधारे कोणतेही कागदपत्रे दिली तर नागरिकत्व सिद्ध करु शकतात. अद्याप यावर निर्णय घेणे बाकी आहे.

प्रश्न – 8 – जर NRC लागू झाली तर मला 1971 पूर्वीचे वंशावळ सिद्ध करावं लागणार आहे ?
उत्तर – असे नाही, 1971 च्या पूर्वीचे कोणतेही कागदपत्रे तुम्हाला देण्याची गरज नाही. ही प्रक्रिया केवळ आसाम करार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर आहे. मात्र देशाच्या इतर राज्यात NRC प्रक्रिया पूर्णपणे वेगळी असणार आहे.

प्रश्न-9- जर ओळख सिद्ध करणं इतकं सोप आहे तर आसाममध्ये 19 लाख लोक NRC च्या बाहेर कसे गेले?
उत्तर – आसाम समस्येला देशाच्या इतर भागाशी जोडणे चुकीचे आहे. त्याठिकाणी घुसखोरीची मोठी समस्या आहे. ज्याच्या विरोधात सहा वर्षे आंदोलन सुरु आहे. या घुसखोरीमुळेच राजीव गांधी सरकारला 1985 मध्ये आसाम करार करावा लागला. या करारानुसार घुसखोरांची ओळख करण्यासाठी 25 मार्च 1971 पर्य़ंत कट ऑफ डेट मानलं गेले जे NRC चा आधार बनलं.

प्रश्न -10 – NRC प्रक्रियेसाठी कठीण आणि जुने कागदपत्रे सादर करावी लागणार, हे त्रासदायक ठरणार ?
उत्तर – ओळखपत्रासारख्या कागदपत्राची या प्रक्रियेसाठी गरज भासेल. राष्ट्रीय पातळीवर ही प्रक्रिया घोषित केल्यानंतर याबाबत नियम अन् अटी निश्चित केल्या जातील. ज्याचा नागरिकांना त्रास होणार नाही. कोणत्याही नागरिकांना चिंतेत ठेवणे अन् त्रास देणे हा सरकारचा उद्देश नाही.

प्रश्न -11 – जर कोणी अशिक्षित असेल त्याच्याकडे कागदपत्रे नसतील तर काय ?
उत्तर – अशा प्रकरणात अधिकारी त्या व्यक्तीला साक्षीदार उभे करण्याची परवानगी देईल. त्याचसोबत अन्य पुरावा आणि सामुहिक कागदपत्रे देण्याची परवानगी देण्यात येईल. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला अडचणीत आणणार नाही.

प्रश्न -12- भारतात मोठ्या संख्येने असे लोक आहेत ज्यांच्याकडे घर नाही, गरीब आहे, अशिक्षित आहेत. त्यांच्याकडे कोणतेही ओळखपत्र नाही, त्या लोकांचे काय ?
उत्तर – असा विचार करणे पूर्णपणे योग्य राहणार नाही, असे लोक कोणत्याही आवश्यक कागदपत्राच्या आधारे मतदान करतात. त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळतो. त्याच आधारावर ओळख सिद्ध केली जाईल.

प्रश्न -13 – NRC प्रक्रिया कोणत्याही तृतीयपंथी, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला आणि भूमिहीन लोकांना यादीतून वगळेल ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत ?
उत्तर- नाही, NRC जेव्हा कधीही लागू केली जाईल त्यावेळी वर सांगितल्याप्रमाणे कोणत्याही समुदायावर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे स्वार्थासाठी लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणाऱ्या लोकांवर विश्वास ठेवू नका.

फेसबुक पेज लाईक करा –  https://www.facebook.com/policenama/