देशात पुन्हा तापू शकतो CAA आणि NRC चा मुद्दा, नागरिकत्व कायद्याचे नियम बनवत आहे सरकार, जानेवारीपर्यंत लागू होण्याचे संकेत

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार बहुचर्चित नागरिकत्व कायद्याचे नियम तयार करत आहे. गृहमंत्रालयाने एका आरटीआयच्या उत्तरात ही माहिती दिली आहे. मागच्या वर्षी सरकारने दोन्ही सभागृहांमध्ये नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक मंजूर केले होते, ज्याच्या दुसर्‍या दिवशी 12 डिसेंबरला राष्ट्रपतींनी त्यावर हस्ताक्षर करून अंतिम मंजूरी दिली होती. मात्र, अजूनपर्यंत नियम तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ न शकल्याने नागरिकत्व कायदा अप्रभावी आहे. नियम तयार झाल्यानंतर याची अधिसूचना जारी होईल आणि देशभरात नागरिकत्व कायदा लागू होईल. या दरम्यान कायद्यावरून पूर्वोत्तर राज्यांमधून पुन्हा एकदा विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत, जे सरकारची चिंता वाढवू शाकतात.

भाजपाने दिले संकेत, जानेवारीपर्यंत लागू होऊ शकतो सीएए
भाजपाचे वरिष्ठ नेते कैलाश विजयवर्गीय यांनी मागील आठवड्यात पश्चिम बंगालमध्ये म्हटले की, नागरिकत्व (सुधारित) अधिनियम पुढील वर्षी जानेवारीपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आणि भाजपा पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या संख्येत शरणार्थी लोकसंख्येला नागरिकत्व देण्यास इच्छुक आहे. सोबतच अप्रत्यक्षरित्या त्यांनी घोषणा केली होती की, पुढील वर्षी जानेवारीपासून सीएएच्या अंतर्गत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानहून आलेल्या आणि मुस्लिम नसलेल्या प्रवाशांना नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

पश्चिम बंगाल आणि आसामध्ये निवडणुकीचा मुद्दा
पुढील वर्षी पश्चिम बंगाल आणि आसामध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. या राज्यांमध्ये शरणार्थिंना नागरिकत्व देण्याचा मुद्दा महत्वाचा ठरला आहे कारण या दोन्ही राज्यांच्या सीमा बांगलादेशला जोडलेल्या आहेत. अशावेळी तज्ज्ञांचे मत आहे की, निवडणुकीपूर्वी नागरिकत्व कायदा पूर्णपणे लागू केला जाईल.

आसाममध्ये एनआरसीचा मुद्दा पुन्हा तापला
आसाममध्ये एनआरसीचा मुद्दा पुन्हा तापला आहे. आसाममध्ये मागच्या वर्षी राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टर किंवा एनआरसीची यादी प्रकाशित केली गेली होती. ज्यामध्ये 19 लाखांपेक्षा जास्त लोकांना बाहेर काढण्यात आले होते, हे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नव्हते. यामध्ये काही शेतकरी, जवान आणि मुळ भारतीयांचा देखील समावेश असल्याने मोठा गदारोळ उठला होता. आता या यादीला आसाम सरकारने अंतिम यादीऐवजी सप्लीमेंट्री यादी म्हटले आहे. नुकतेच एका याचिकेवर सुनावणीच्या उत्तरात सरकारने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, मागील वर्षी प्रकाशित एनआरसी यादी, एक सप्लीमेंट्री यादी होती आणि एनआरसीची अंतिम यादी अजून तयार होणार आहे. राज्य समन्वयकाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले की, 31 ऑगस्ट 2019 ला प्रसिद्ध यादीत दहा हजार नावे अवैध प्रकारे काढण्यात आली होती किवां जोडण्यात आली होती. आता या यादीतून 4800 पेक्षा अयोग्य नावे हटवण्यात येतील.

पूर्वोत्तरमधील विद्यार्थ्यांनी साजरा केला काळा दिवस
नार्थ ईस्टर्न स्टूडेंट ऑर्गनायजेशन, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन (आसु) सह अनेक संघटनांनी शुक्रवारी नागरिकत्व संशोधन कायदा संसदेत मंजूरी झाल्याच्या वर्धापन दिनी काळा दिवस साजरा केला. नार्थ ईस्टर्न स्टूडेंट ऑर्गनायजेशनमध्ये पूर्वोत्तरच्या सात राज्यांच्या आठ विद्यार्थी संघटनांचा समावेश आहे. सीएएच्या विरोधात मागच्य वर्षी झालेल्या आंदोलनात पूर्वोत्तरच्या पाच विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता.

140 याचिकांवर सुनावणी नाही
सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला आव्हान देणार्‍या 140 पक्षा जास्त याचिका दाखल आहेत, पण अजूनही त्यांच्यावर सुनावणी झालेली नाही.