नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – विजया बॅंक, देना बॅंक आणि बॅंक ऑफ बडोदा या तीन बॅंकांच्या विलीनीकरणाला विरोध करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील नऊ संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक युनियन्स’ने (यूएफबीयू) एक दिवसाचा संपाचा पुकारला होता. मात्र, बँक कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करित केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विजया बँक, देना बँक आणि बँक ऑफ बडोदाच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील हा महत्वपूर्ण निर्णय आहे.
सप्टेंबर महिन्यात सरकारने हा निर्णय जाहीर केला होता. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहयोगी बँकांच्या विलीनीकरणानंतर मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला. देना बँक, विजया बँक आणि बँक ऑफ बडोदाचे विलीनीकरणानंतर ही बँक देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची बँक ठरेल. अर्थसंकल्पात सरकारने सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरणाचे करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत बँकेच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला कमी केले जाणार नसल्याची ग्वाही अरुण जेटली यांनी दिली होती.
सरकारी बँकांची वाढती थकित कर्जे, देशाच्या कानाकोपऱ्यात बँकिंग सेवा पोचवण्यासाठी असलेला रेटा आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी बँकिंग क्षेत्राच्या अमूल्य योगदानाची अपेक्षा या पार्श्वभूमीवर विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता.