मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – जुनी पेन्शन योजना (Old pension Scheme) लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलै 2020 ची अधिसूचना (Notification) रद्द (Cancel) करण्याच्या निर्णयावर आज शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी सही केली आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना 10 जुलै रोजी जारी केली होती.
या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र शिक्षक संघटनांनी याविरोधात केलेल्या संघर्षामुळे आज अखेर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले.
मंत्रालयात आज शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक पदवीधर आमदार आणि यांची बैठक झाली. हा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची आहे त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदारांनी आजच्या बैठकीत केली. या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, आमदार कपिल पाटील, सुधीर तांबे, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, जयंत आसगावकर, अभिजित वंजारी, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे उपस्थित होते.