नवी दिल्ली : मुलींच्या विवाहयोग्य (marriage) किमान वयाचे मुल्यांकन करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समितीने आपली शिफारस पंतप्रधान कार्यालय आणि महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला पाठवली आहे. सूत्रांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. सूत्रांनी सांगितले की, समितीने मुलींचे विवाहाचे (marriage) वय वाढवण्याची जोरदार शिफारास केली आहे. एका अधिकार्‍याने म्हटले की, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय समितीच्या शिफारसींवर विचार करत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या 74व्या स्वातंत्र्य दिवसाला लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना म्हटले होते की, सरकार या बाबतीत विचार करत आहे की, महिलांचे विवाहासाठीचे किमान वय काय असावे. त्यांनी म्हटले होते, आम्ही आमच्या मुलींच्या विवाहासाठी किमान वयावर पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. समिती जेव्हा अहवाल सादर करेल तेव्हा आम्ही योग्य निर्णय घेऊ.
देशात महिलांसाठी विवाह करण्याचे किमान वय सध्या 18 वर्ष ठरलेले आहे. मागील वर्षी जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 सदस्यीय समिती स्थापना करण्यात आली होती. या समितीला आपला अहवाल 31 जुलैपर्यंत जमा करायचा होता, परंतु सूत्रांनी सांगितले की, शिफारसी नुकत्याच सादर करण्यात आल्या आहेत. सूत्रांनुसार आता या प्रकरणात केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेऊ शकते.