Coronavirus : उत्तर प्रदेशातील आरोग्य व्यवस्था ‘राम भरोसे’, हायकोर्टाने योगी सरकारला फटकारले, केल्या ‘या’ 5 सूचना

लखनऊ : वृत्तसंस्था – देशात कोरोनाचा कहर कायम आहे. दिवसेंदिवस रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होत असताना रुग्णांचे मृत्यू होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत असल्याचे पहायला मिळत आहे. कोरोनाच्या उद्रेकामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण येत असून, कोरोना लस, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन, बेड्स यांचा तुटवडा जाणवत आहे. याच दरम्यान देशातील विविध न्यायालयांमध्ये कोरोना संदर्भात वेगवेळ्या याचिका दाखल झाल्या आहे. अलहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले आहे.

राज्यातील आरोग्य व्यवस्था ‘राम भरोसे’ असल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मेरठमधील जिल्हा रुग्णालयामध्ये एक रुग्ण बेपत्ता झाल्याच्या मुद्यावरुन अलहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सोमवारी सुनावणी झाली. ही सुनावणी न्यायमूर्ती सिद्धार्थ वर्मा आणि न्यायमूर्ती अजित कुमार यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे झाले. यावेळी न्यायालयाने योगी आदित्यनाथ सरकारवर नाराजी व्यक्त करत सरकारला धारेवर धरले. यावेळी न्यायालयाने योगी सरकारला पाच सूचना केल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातील छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था राम भरोसे असल्याचे सांगत योगी सरकारला फटकारले.

उच्च न्यायालयाच्या सरकारला 5 सूचना

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कोरोना परिस्थितीत लढण्यासाठी सरकारला 5 सूचनावजा सल्ले दिले आहेत.

1. बड्या औद्योगीक घराण्यांकडून करण्यात येणाऱ्या दानाची रक्कम किंवा फंड कोरोनाची लस खरेदीसाठी वापरावा.

2. बीएचयू वाराणसीसह गोरखपूर, प्रयागराज, आग्रा, मेरठ येथील 4 मोठ्या वैद्यकीय महाविद्यालायातील सुविधा वाढवाव्यात. 22 मे पर्यंत याचा अपग्रेडेशन प्लान न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश दिले.

3. छोट्या शहरात 20 रुग्णवाहिका, प्रत्येक गावात आयसीयू सुविधा असलेल्या 2 रुग्णवाहिका तैनात कराव्यात.

4. नर्सिंग होमच्या सुविधा वाढवण्यात याव्यात. तेथील बेड्सचे वर्गीकरण करावे.

5. 30 बेड्स असणाऱ्या नर्सिंग होममध्ये ऑक्सिजन उत्पादन करणाऱ्या प्रकल्पाची उभारणी करावी, अशा 5 सूचनावजा सल्ले न्यायालयाने योगी सरकारला दिले आहेत.