अमरावती : पोलीसनामा ऑनलाइन – देशातील शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असताना त्यांच्या वाटेत खिळे ठोकले जातात. शेतकऱ्यांना यापूर्वी कधीही अशा प्रकारची वागणूक मिळाली नाही. आता या देशात मोगलाई आली आहे का, असा संतप्त सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
ते आज (सोमवार) अमरावती येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांसंदर्भात मोदी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. अमरावती विभागाचा वित्तीय आढावा घेतल्यानंतर अजित पवार पत्रकार परिषदेत बोलत होते. अजित पवार म्हणाले महाविकास आघाडी सरकारने दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे. आंदोलन करणे हा लोकशाहीत हक्क आहे. आंदोलनादरम्यान पाणी मारणे, अश्रूधुराच्या कांड्या सोडणे एक वेळ समजू शकतो. पण खिळे ठोकणे कितपत योग्य आहे, मोगलाई आली का, असा संतप्त सवाल त्यांनी विचारला.
मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित
महाराष्ट्रातील तब्बल 80 ते एक लाख मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा विषय भाजप सत्तेत आल्यानंतर रखडला. भाजपच्या काळात केवळ खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देण्यात आली. मात्र, एससी, एसटी, एनटी, व्हीजे आणि ओबीसी प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी 2017 पासून पदोन्नोतीपासून वंचित आहे. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर एक समितीचे गठन करण्यात आले. या समितीची बैठक 16 डिसेंबरला झाली. न्यायालयात प्रकरण असल्याने सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नतीचा विषय मंत्रिंडळासमोर ठेवला जाणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
महिला बाल विकासाला DPCतून 3 टक्के निधी
महिला बाल विकास विभागाला जिल्हा नियोजनमधून प्रत्येक जिल्ह्यात तीन टक्के निधी दिला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. अशा प्रकारचा निधी पहिल्यांदाच दिला जाणार आहे. यासाठी कार्यकारी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
30 हजार कोटीचे वीज बिल माफ
राज्यातील शेतकऱ्यांकडे 45 हजार कोटी रुपयांचे कृषी पंपाची वीज बिले थकलेली आहेत. महाविकास आघाडीने 45 पैकी 30 हजार कोटी रुपयांची वीज माफी राज्यातील शेतकऱ्यांना देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला. उर्वरित 15 हजार कोटी रुपयांची बिले शेतकऱ्यांना भरावी लागणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.