Dr. Vaishali Waghmare Suspended | 17 कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी खेडच्या तत्कालीन तहसीलदार डॉ. वैशाली वाघमारे निलंबित
खेड : पोलीसनामा ऑनलाइन – Dr. Vaishali Waghmare Suspended | खेड तालुक्याच्या तत्कालीन तहसीलदार (Khed Tehsildar) डॉ. वैशाली वाघमारे यांना निलंबित (Dr. Vaishali Waghmare Suspended) करण्याचे आदेश राज्य सरकारने (Maharashtra State Government) काढले आहेत. खेड तहसीलदार म्हणून कार्यरत असताना केलेल्या अनिमयमिततेच्या अनुषंगाने वाघमारे यांचे निलंबनाचे आदेश (Pune Khed News) काढले आहेत. तसेच खेड उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने वाघमारे यांच्यावर पाच दोषारोप ठेवले असून त्यांनी 17 कोटी 56 लाख रुपयांचे शासकीय महसुलाचे (Maharashtra Government Revenue) नुकसान केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते (RTI Activist) बाळासाहेब चौधरी (Balasaheb Chaudhary) यांनी पुणे जिल्हाधिकारी (Pune District Collector) यांच्याकडे तक्रार केली होती. तर काही शेतकऱ्यांनी वैशाली वाघमारे यांच्या विरोधात मुंबई येथे आंदोलन केले होते. वाघमारे यांच्यावर कारवाई झाल्याने शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. वाघमारे यांच्या विरुद्ध विभागीय चौकशीचेही (Departmental Inquiry) आदेश देण्यात आले आहेत. (Dr. Vaishali Waghmare Suspended)
खेड तहसीलदार पदावर कार्यरत असताना वाघमारे यांनी काही प्रकरणांमध्ये वादग्रस्त निर्णय घेतल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणी भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाचे पुणे जिल्हा संघटक बाळासाहेब चौधरी यांनी दप्तरी तपासणी करण्याची मागणी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मे 2022 मध्ये केली होती. या तपासणीमध्ये 29 प्रकरणांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याचे नमूद करत सप्टेंबर 2022 मध्ये अहवाल सादर केला होता.
यानंतर पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने खेड उपविभागीय अधिकाऱ्यांना वाघमारेंनी
कामात केलेल्या अनियमितता आणि गैरकारभाराबाबत दोषारोप ठेवण्याचे आदेश दिले.
आरोपपत्रात वाघमारे यांनी विविध आदेश मंजूर करताना नजराणा रक्कम भरुन न घेतल्याने आणि
गौणखनिजाचे आदेश पारित करताना योग्य कारणमीमांसा न करता दंड माफ करुन
शासनाचे 17 कोटी 56 लाख रुपयांचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यानंतर राज्य सरकारने 4 सप्टेंबर रोजी डॉ. वैशाली वाघमारे यांच्या निलंबनाचे आदेश काढला.
वैशाली वाघमारे यांची नुकतीच तहसीलदार पदावरुन बदली झाली होती. मात्र,
त्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणातून (MAT) आदेशाला स्थगिती मिळवली.
परंतु उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) मॅटच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने त्यांनी पुन्हा बदली करण्यात आली होती.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा
Edible Oil Prices | सणासुदीच्या आधी गृहिणींसाठी आनंदाची बातमी: तेलाच्या किमतीबाबत आली अपडेट